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World Updates: सूडान में हिंसा पर सुरक्षा परिषद ने जताई चिंंता; ब्राजील में भीषण बाढ़, 25 की मौत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: लव गौर
Updated Wed, 25 Feb 2026 03:53 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यालय में दोबारा प्रेस विंग स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति का प्रेस विंग इससे पहले अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था।
लोक प्रशासन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोहम्मद सरवर आलम को बंगभवन राष्ट्रपति भवन में फिर से प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। वह कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। सरवर आलम वर्ष 2024 में सत्ता परिवर्तन के समय भी प्रेस सचिव थे, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनकी संविदा नियुक्ति को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ राष्ट्रपति के उप-प्रेस सचिव और सहायक प्रेस सचिव के पद भी खत्म कर दिए गए थे। इसके अलावा, बंगभवन में करीब 30 वर्षों से कार्यरत दो फोटोग्राफरों को भी हटा दिया गया था।
दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में भीषण बाढ़, कम से कम 25 की मौत, सैकड़ों लोग विस्थापित
ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में आई भीषण बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित मिनास गेरैस प्रांत में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।
मूसलाधार बारिश सोमवार को जुइज़ डी फोरा और उबा शहरों में शुरू हुई, जो रियो डी जनेरियो से लगभग 310 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। भारी वर्षा के कारण करीब 440 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मिनास गेरैस के अग्निशमन विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से अब तक 43 लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। विभाग द्वारा जारी वीडियो में दोनों शहरों की जलमग्न सड़कें दिखाई गईं, जहां एक नदी ने अपना मार्ग बदल लिया।
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लोक प्रशासन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोहम्मद सरवर आलम को बंगभवन राष्ट्रपति भवन में फिर से प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। वह कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। सरवर आलम वर्ष 2024 में सत्ता परिवर्तन के समय भी प्रेस सचिव थे, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनकी संविदा नियुक्ति को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ राष्ट्रपति के उप-प्रेस सचिव और सहायक प्रेस सचिव के पद भी खत्म कर दिए गए थे। इसके अलावा, बंगभवन में करीब 30 वर्षों से कार्यरत दो फोटोग्राफरों को भी हटा दिया गया था।
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दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में भीषण बाढ़, कम से कम 25 की मौत, सैकड़ों लोग विस्थापित
ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में आई भीषण बाढ़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित मिनास गेरैस प्रांत में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।
मूसलाधार बारिश सोमवार को जुइज़ डी फोरा और उबा शहरों में शुरू हुई, जो रियो डी जनेरियो से लगभग 310 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। भारी वर्षा के कारण करीब 440 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मिनास गेरैस के अग्निशमन विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से अब तक 43 लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। विभाग द्वारा जारी वीडियो में दोनों शहरों की जलमग्न सड़कें दिखाई गईं, जहां एक नदी ने अपना मार्ग बदल लिया।
100 साल पुराने रेस्तरां वीरास्वामी को बचाने की मांग बकिंघम पैलेस पहुंची, 20 हजार लोगों ने किया समर्थन
लंदन के प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी को बंद होने से बचाने की मांग अब बकिंघम पैलेस तक पहुंच गई है। 20 हजार से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर किंग चार्ल्स तृतीय से हस्तक्षेप की अपील की है।
रेस्तरां के कर्मचारी और समर्थक पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी मांग रखी। याचिका की एक प्रति क्राउन एस्टेट को भी सौंपी गई, जो रीजेंट स्ट्रीट स्थित विक्ट्री हाउस इमारत का मालिक है। इसी इमारत में वीरास्वामी पिछले करीब 100 साल से संचालित हो रहा है। प्रबंधन का कहना है कि रेस्तरां मार्च 1926 में शुरू हुआ था और यह भारत-ब्रिटेन सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बन चुका है। यहां कई प्रसिद्ध हस्तियां भोजन कर चुकी हैं। क्राउन एस्टेट का कहना है कि इमारत में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है और जगह का उपयोग कार्यालय के रूप में किया जाएगा। रेस्तरां संचालित करने वाली कंपनी ने अपने किरायेदारी अधिकार बचाने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। मामले में अंतिम फैसला जुलाई 2026 तक आने की उम्मीद है।
नेपाल में आम चुनाव के लिए 3 दिन होगी सार्वजनिक छुट्टी
नेपाल सरकार ने 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर देश में तीन दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 4, 5 और 6 मार्च को अवकाश रहेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाल के मधेस प्रांत से लगी भारतीय सीमा को मतदान संपन्न होने तक 72 घंटों के लिए पूरी तरह सील करने का निर्णय लिया गया है।
भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह तय हुआ कि बारा और पर्सा जिलों से सटे सीमा बिंदु 3 मार्च से बंद रहेंगे। पिछले वर्ष के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह नेपाल का पहला चुनाव है। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य बताया है।
लंदन के प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी को बंद होने से बचाने की मांग अब बकिंघम पैलेस तक पहुंच गई है। 20 हजार से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर किंग चार्ल्स तृतीय से हस्तक्षेप की अपील की है।
रेस्तरां के कर्मचारी और समर्थक पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी मांग रखी। याचिका की एक प्रति क्राउन एस्टेट को भी सौंपी गई, जो रीजेंट स्ट्रीट स्थित विक्ट्री हाउस इमारत का मालिक है। इसी इमारत में वीरास्वामी पिछले करीब 100 साल से संचालित हो रहा है। प्रबंधन का कहना है कि रेस्तरां मार्च 1926 में शुरू हुआ था और यह भारत-ब्रिटेन सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बन चुका है। यहां कई प्रसिद्ध हस्तियां भोजन कर चुकी हैं। क्राउन एस्टेट का कहना है कि इमारत में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है और जगह का उपयोग कार्यालय के रूप में किया जाएगा। रेस्तरां संचालित करने वाली कंपनी ने अपने किरायेदारी अधिकार बचाने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। मामले में अंतिम फैसला जुलाई 2026 तक आने की उम्मीद है।
नेपाल में आम चुनाव के लिए 3 दिन होगी सार्वजनिक छुट्टी
नेपाल सरकार ने 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर देश में तीन दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 4, 5 और 6 मार्च को अवकाश रहेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाल के मधेस प्रांत से लगी भारतीय सीमा को मतदान संपन्न होने तक 72 घंटों के लिए पूरी तरह सील करने का निर्णय लिया गया है।
भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह तय हुआ कि बारा और पर्सा जिलों से सटे सीमा बिंदु 3 मार्च से बंद रहेंगे। पिछले वर्ष के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह नेपाल का पहला चुनाव है। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य बताया है।
सीमा विवाद के बीच गिनी की सेना ने सिएरा लियोन के सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लिया
सिएरा लियोन सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसकी सुरक्षा टीम के कई सदस्यों, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है, को पड़ोसी देश गिनी की सेना ने सीमा पार ले जाकर हिरासत में ले लिया है। दोनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच पिछले दो दशकों से सीमा विवाद चला आ रहा है, जिसकी जड़ 1991 से 2002 के बीच हुए सिएरा लियोन के गृहयुद्ध से जुड़ी है। उस समय सिएरा लियोन सरकार ने अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए गिनी को आमंत्रित किया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी गिनी की सेना पूरी तरह वापस नहीं गई।
पिछले वर्ष गिनी की सेना सिएरा लियोन के एक खनिज-समृद्ध सीमावर्ती शहर में दाखिल हुई थी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई थी। सरकारी बयान के अनुसार, ताजा घटना सोमवार को फालाबा जिले के सीमावर्ती कस्बे कालीयेरेह में हुई। यहां सिएरा लियोन की सेना और पुलिस के जवान सीमा चौकी और आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए ईंटें बना रहे थे। इसी दौरान गिनी की सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सरकार ने बताया कि हिरासत में लिए गए सुरक्षाकर्मियों के हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल कितने लोगों को गिनी ले जाया गया।
पेरिस में क्राउन ज्वेल्स चोरी कांड के बाद लूव्र संग्रहालय की निदेशक ने दिया इस्तीफा
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को लूव्र संग्रहालय की निदेशक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अक्टूबर में फ्रांसीसी राजसी गहनों की चोरी के बाद वह लगातार आलोचना के घेरे में थीं।
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संग्रहालय की निदेशक लॉरेंस दे कार्स के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बयान में मैक्रों ने उनके फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह 'जिम्मेदारी का परिचायक है, ऐसे समय में जब दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय को शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आधुनिकीकरण जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए नई ऊर्जा और दिशा की जरूरत है।'
गौरतलब है कि अक्टूबर में चोरों ने सप्ताहांत के दौरान महज आठ मिनट से भी कम समय में संग्रहालय से करीब 8.8 करोड़ यूरो (लगभग 10.2 करोड़ डॉलर) मूल्य के फ्रांसीसी क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए थे। इस घटना ने दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया था।
सिएरा लियोन सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसकी सुरक्षा टीम के कई सदस्यों, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है, को पड़ोसी देश गिनी की सेना ने सीमा पार ले जाकर हिरासत में ले लिया है। दोनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच पिछले दो दशकों से सीमा विवाद चला आ रहा है, जिसकी जड़ 1991 से 2002 के बीच हुए सिएरा लियोन के गृहयुद्ध से जुड़ी है। उस समय सिएरा लियोन सरकार ने अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए गिनी को आमंत्रित किया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी गिनी की सेना पूरी तरह वापस नहीं गई।
पिछले वर्ष गिनी की सेना सिएरा लियोन के एक खनिज-समृद्ध सीमावर्ती शहर में दाखिल हुई थी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई थी। सरकारी बयान के अनुसार, ताजा घटना सोमवार को फालाबा जिले के सीमावर्ती कस्बे कालीयेरेह में हुई। यहां सिएरा लियोन की सेना और पुलिस के जवान सीमा चौकी और आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए ईंटें बना रहे थे। इसी दौरान गिनी की सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सरकार ने बताया कि हिरासत में लिए गए सुरक्षाकर्मियों के हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल कितने लोगों को गिनी ले जाया गया।
पेरिस में क्राउन ज्वेल्स चोरी कांड के बाद लूव्र संग्रहालय की निदेशक ने दिया इस्तीफा
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को लूव्र संग्रहालय की निदेशक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अक्टूबर में फ्रांसीसी राजसी गहनों की चोरी के बाद वह लगातार आलोचना के घेरे में थीं।
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संग्रहालय की निदेशक लॉरेंस दे कार्स के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बयान में मैक्रों ने उनके फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह 'जिम्मेदारी का परिचायक है, ऐसे समय में जब दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय को शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आधुनिकीकरण जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए नई ऊर्जा और दिशा की जरूरत है।'
गौरतलब है कि अक्टूबर में चोरों ने सप्ताहांत के दौरान महज आठ मिनट से भी कम समय में संग्रहालय से करीब 8.8 करोड़ यूरो (लगभग 10.2 करोड़ डॉलर) मूल्य के फ्रांसीसी क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए थे। इस घटना ने दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया था।
भारत के खिलाफ चीन ने की शिकायत, डब्ल्यूटीओ ने गठित की समिति
भारत के बढ़ते औद्योगिक कदमों को रोकने के प्रयास में चीन ने अब विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दरवाजा खटखटाया है। चीन की शिकायत पर मंगलवार को डब्ल्यूटीओ ने भारत की ऑटोमोबाइल व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी पीएलआई योजनाओं की जांच के लिए एक विवाद निपटान पैनल गठित कर दिया है। बीजिंग का आरोप है कि भारत की ये नीतियां चीनी उत्पादों से भेदभाव करती हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि ये योजनाएं आत्मनिर्भरता और वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में भारत अपनी घरेलू विनिर्माण नीतियों का पुरजोर बचाव करेगा। वहीं, चीन ने 20 जापानी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण और 20 अन्य को निगरानी सूची में डाल दिया है। ताइवान को लेकर जापानी पीएम ताकाइची की टिप्पणियों से पैदा विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। एजेंसी
खुलासा : मेटा की अफसर ने एन्क्रिप्शन योजना को बताया था गैर-जिम्मेदाराना
न्यू मेक्सिको राज्य की कोर्ट में दायर कंपनी के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि मेटा ने फेसबुक-इंस्टाग्राम एप से जुड़ी मैसेजिंग सेवाओं को एन्क्रिप्ट करने की योजना पर आगे बढ़ते हुए आंतरिक चेतावनियां नजरअंदाज कर दी थीं। इससे कंपनी की बाल शोषण मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष उजागर करने की क्षमता बाधित होगी। मेटा की कंटेंट नीति प्रमुख मोनिका बिकर्ट ने कहा, हम एक गलत काम करने जा रहे हैं, यह गैर-जिम्मेदाराना है।
मोनिका ने यह टिप्पणी मार्च 2019 में सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा योजना की सार्वजनिक घोषणा की तैयारी के दौरान एक आंतरिक चैट में की। यह दस्तावेज हाल ही में सार्वजनिक हुआ, लेकिन पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। यह संदेश कंपनी के ईमेल और ब्रीफिंग दस्तावेज में शामिल है, जो न्यू मेक्सिको कते अटॉर्नी जनरल राउल टॉरेज द्वारा दायर मुकदमे के लिए हासिल किए गए थे। ये बताते हैं कि कंपनी ने योजना के प्रभाव का क्या आकलन किया था। टॉरेज का आरोप है कि मेटा ने नाबालिग यूजरों तक शिकारियों की बेरोकटोक पहुंच बनाई और उन्हें पीड़ितों से जोड़ा। इससे वास्तविक दुनिया में मानव तस्करी जैसी घटनाएं हुईं।
भारत के बढ़ते औद्योगिक कदमों को रोकने के प्रयास में चीन ने अब विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दरवाजा खटखटाया है। चीन की शिकायत पर मंगलवार को डब्ल्यूटीओ ने भारत की ऑटोमोबाइल व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी पीएलआई योजनाओं की जांच के लिए एक विवाद निपटान पैनल गठित कर दिया है। बीजिंग का आरोप है कि भारत की ये नीतियां चीनी उत्पादों से भेदभाव करती हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि ये योजनाएं आत्मनिर्भरता और वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में भारत अपनी घरेलू विनिर्माण नीतियों का पुरजोर बचाव करेगा। वहीं, चीन ने 20 जापानी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण और 20 अन्य को निगरानी सूची में डाल दिया है। ताइवान को लेकर जापानी पीएम ताकाइची की टिप्पणियों से पैदा विवाद के बाद यह कदम उठाया गया है। एजेंसी
खुलासा : मेटा की अफसर ने एन्क्रिप्शन योजना को बताया था गैर-जिम्मेदाराना
न्यू मेक्सिको राज्य की कोर्ट में दायर कंपनी के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि मेटा ने फेसबुक-इंस्टाग्राम एप से जुड़ी मैसेजिंग सेवाओं को एन्क्रिप्ट करने की योजना पर आगे बढ़ते हुए आंतरिक चेतावनियां नजरअंदाज कर दी थीं। इससे कंपनी की बाल शोषण मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष उजागर करने की क्षमता बाधित होगी। मेटा की कंटेंट नीति प्रमुख मोनिका बिकर्ट ने कहा, हम एक गलत काम करने जा रहे हैं, यह गैर-जिम्मेदाराना है।
मोनिका ने यह टिप्पणी मार्च 2019 में सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा योजना की सार्वजनिक घोषणा की तैयारी के दौरान एक आंतरिक चैट में की। यह दस्तावेज हाल ही में सार्वजनिक हुआ, लेकिन पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। यह संदेश कंपनी के ईमेल और ब्रीफिंग दस्तावेज में शामिल है, जो न्यू मेक्सिको कते अटॉर्नी जनरल राउल टॉरेज द्वारा दायर मुकदमे के लिए हासिल किए गए थे। ये बताते हैं कि कंपनी ने योजना के प्रभाव का क्या आकलन किया था। टॉरेज का आरोप है कि मेटा ने नाबालिग यूजरों तक शिकारियों की बेरोकटोक पहुंच बनाई और उन्हें पीड़ितों से जोड़ा। इससे वास्तविक दुनिया में मानव तस्करी जैसी घटनाएं हुईं।
सूडान में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की
सूडान में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से लड़ाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया। कोर्डोफान और दारफुर राज्य के साथ ही सूडान में हिंसा जारी है।
मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने नागरिकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, मानवीय सहायता कर्मियों और संपत्ति पर बार-बार हो रहे ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। इनमें फरवरी 2026 की शुरुआत से विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कई हमले भी शामिल हैं।
परिषद के सदस्यों ने कहा कि मानवीय सहायता कर्मियों, उनके परिसरों और संपत्तियों पर जानबूझकर किए गए हमले युद्ध अपराध हो सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने का आग्रह किया।
मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने नागरिकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, मानवीय सहायता कर्मियों और संपत्ति पर बार-बार हो रहे ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। इनमें फरवरी 2026 की शुरुआत से विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कई हमले भी शामिल हैं।
परिषद के सदस्यों ने कहा कि मानवीय सहायता कर्मियों, उनके परिसरों और संपत्तियों पर जानबूझकर किए गए हमले युद्ध अपराध हो सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने का आग्रह किया।