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Diesel Auto: नोएडा-गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध, यूपी के NCR जिलों में चरणबद्ध होगा बैन
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 22 Nov 2025 09:04 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटोरिक्शा पर तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिया है।
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Diesel Auto Rickshaw
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटोरिक्शा पर तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध यूपी-एनसीआर क्लस्टर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सके।
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UP-NCR जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार
सरकार ने एनसीआर से जुड़े जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की है। इस योजना में मुख्य रूप से सड़क विकास, धूल दमन उपायों को मजबूत करने और बड़े स्तर पर सफाई अभियानों पर जोर दिया जाएगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, रोड डस्ट क्षेत्र में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है।
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सरकार ने एनसीआर से जुड़े जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की है। इस योजना में मुख्य रूप से सड़क विकास, धूल दमन उपायों को मजबूत करने और बड़े स्तर पर सफाई अभियानों पर जोर दिया जाएगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, रोड डस्ट क्षेत्र में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है।
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किन जिलों में लागू हुआ बैन और कहां होगा चरणबद्ध लागू
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- गौतम बुद्ध नगर (नोएडाग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद में डीजल ऑटो का पूर्ण प्रतिबंध तत्काल लागू।
- बागपत में 31 दिसंबर 2025 के बाद पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा।
- मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रतिबंधित वाहनों के परमिट जारी करना और उनका नवीनीकरण पहले ही बंद कर दिया है।
- 31 दिसंबर 2025 तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
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क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी और PMU की नियुक्ति
योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी गठित की गई है, जिसमें:
शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी), आवासन एवं शहरी नियोजन, उद्योग एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
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योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी गठित की गई है, जिसमें:
शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी), आवासन एवं शहरी नियोजन, उद्योग एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
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धूल कम करने के लिए मशीनरी तैनात
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारों की धूल कम करने के लिए:
अधिकारियों का कहना है कि इन प्रयासों से आने वाले महीनों में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारों की धूल कम करने के लिए:
- एंटी-स्मॉग गन
- वाटर स्प्रिंकलर्स
- मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें
अधिकारियों का कहना है कि इन प्रयासों से आने वाले महीनों में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।
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