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Illegal MBO: टू-व्हीलर बाजार में गैर-कानूनी मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स का बढ़ता खतरा, FADA की चेतावनी
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 08 Jul 2025 08:23 AM IST
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सार
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) (फाडा) ने दोपहिया वाहन बाजार में तेजी से बढ़ रहे गैर-कानूनी मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स (MBO) (एमबीओ) को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है।
Two Wheeler
- फोटो : Freepik
विस्तार
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) (फाडा) ने दोपहिया वाहन बाजार में तेजी से बढ़ रहे गैर-कानूनी मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स (MBO) (एमबीओ) को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। संगठन का कहना है कि ये आउटलेट्स न सिर्फ अधिकृत डीलरशिप्स के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं, बल्कि मौजूदा कानूनों का उल्लंघन भी कर रहे हैं।
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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के काम कर रहे हैं MBO
फाडा का आरोप है कि ये एमबीओ बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की टू-व्हीलर गाड़ियां बेच रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यह पूरी तरह से अवैध है। फिर भी देशभर में इनका फैलाव तेजी से हो रहा है और फिलहाल 1,000 से ज्यादा ऐसे आउटलेट्स काम कर रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।
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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के काम कर रहे हैं MBO
फाडा का आरोप है कि ये एमबीओ बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की टू-व्हीलर गाड़ियां बेच रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यह पूरी तरह से अवैध है। फिर भी देशभर में इनका फैलाव तेजी से हो रहा है और फिलहाल 1,000 से ज्यादा ऐसे आउटलेट्स काम कर रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।
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गाड़ियों की आपूर्ति और बिक्री का तरीका संदेह के घेरे में
इन आउटलेट्स का तरीका ये है कि वे अधिकृत डीलरों से गाड़ियां खरीदते हैं और फिर सीधे ग्राहकों को बेच देते हैं। इस दौरान वे उसी डीलर के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्होंने गाड़ी ली थी। यह प्रक्रिया न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि अधिकृत डीलरों के लिए वित्तीय और कानूनी जोखिम भी खड़ा करती है।
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इन आउटलेट्स का तरीका ये है कि वे अधिकृत डीलरों से गाड़ियां खरीदते हैं और फिर सीधे ग्राहकों को बेच देते हैं। इस दौरान वे उसी डीलर के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्होंने गाड़ी ली थी। यह प्रक्रिया न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि अधिकृत डीलरों के लिए वित्तीय और कानूनी जोखिम भी खड़ा करती है।
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'75% बिक्री अब MBO के हाथों में'
फाडा के सीईओ, सहर्ष दमानी के मुताबिक, जहां-जहां एमबीओ हावी हो चुके हैं, वहां अधिकृत डीलर अब सिर्फ 10-15 प्रतिशत ही बिक्री कर पा रहे हैं। जबकि 75 प्रतिशत तक की बिक्री एमबीओ द्वारा की जा रही है। इसका असर सरकार की टैक्स आय से लेकर ग्राहक सुरक्षा तक हर स्तर पर पड़ रहा है।
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कानूनी सजा का डर, फिर भी MBO बेधड़क
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के किसी भी अनरजिस्टर्ड वाहन की बिक्री गैर-कानूनी है। और इसके लिए प्रति वाहन 10,000 रुपये तक का जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है। अगर किसी अधिकृत डीलर की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ रोड टैक्स का 15 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसका ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है।
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मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के किसी भी अनरजिस्टर्ड वाहन की बिक्री गैर-कानूनी है। और इसके लिए प्रति वाहन 10,000 रुपये तक का जुर्माना, एक साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है। अगर किसी अधिकृत डीलर की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ रोड टैक्स का 15 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसका ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है।
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OEM कंपनियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में
कुछ डीलर्स का कहना है कि ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEM) (ओईएम) खुद ही दबाव बनाकर उन्हें एमबीओ को गाड़ियां देने को मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वे एमबीओ को मना कर दें तो कोई और डीलर ओईएम से सपोर्ट पा लेगा और उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा।
ग्राहकों को भी हो रहा है नुकसान
फाडा ने यह भी बताया कि एमबीओ शोमरू की कीमत से 2,000 - 3,000 रुपये तक कम में गाड़ी बेचते हैं। लेकिन उसकी भरपाई फाइनेंस पर 8,000 - 10,000 रुपये ज्यादा वसूल करके करते हैं। इसके अलावा घटिया इंश्योरेंस भी बेचते हैं, जिससे गाड़ी की वारंटी और रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ सकता है।
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ग्राहकों को भी हो रहा है नुकसान
फाडा ने यह भी बताया कि एमबीओ शोमरू की कीमत से 2,000 - 3,000 रुपये तक कम में गाड़ी बेचते हैं। लेकिन उसकी भरपाई फाइनेंस पर 8,000 - 10,000 रुपये ज्यादा वसूल करके करते हैं। इसके अलावा घटिया इंश्योरेंस भी बेचते हैं, जिससे गाड़ी की वारंटी और रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ सकता है।
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टैक्स चोरी और सुरक्षा का खतरा
इन आउटलेट्स पर टैक्स चोरी के भी आरोप हैं और फाडा का कहना है कि ये संभावित सुरक्षा खामियों को भी बढ़ावा देते हैं।
कंपनियों की चुप्पी, राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग
हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी और यामाहा जैसी बड़ी कंपनियों ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पश्चिम बंगाल के डीलर्स ने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी और यामाहा जैसी बड़ी कंपनियों ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पश्चिम बंगाल के डीलर्स ने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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