Bihar News: 'बिहार के 21 जेलों में 44 आवासीय भवन बनाएगी सरकार', सम्राट चौधरी ने यह जानकारी देते हुए क्या कहा?
Samrat Chaudhary: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 21 काराओं में कुल 44 भवनों का निर्माण किया जाएगा। आइये जानते हैं कहां कितने आवासीय भवन के निर्माण करवाए जाएंगे?
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Add as a preferredबिहार के 21 जेलों में 44 बी-टाइप (G+3) आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक भवन की लागत 202.04 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर कुल परियोजना की अनुमानित लागत 88 करोड़ 89 लाख 76 हजार रुपये तय की गई है। इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वर्षों में किया जाएगा। यह जानकारी गृह विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी।
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अधिकारियों को किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना
उन्होंने कहा कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियमों के तहत मुख्य कक्षपाल और उससे ऊपर के अधिकारियों को कारा परिसर में किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना। 10 प्रतिशत कक्षपालों को पारिवारिक और शेष को एकल आवासीय सुविधा देने का प्रावधान है। वर्तमान में 5034 कक्षपाल पद स्वीकृत हैं, ऐसे में मौजूदा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवास की योजना बनाई गई है।
| क्रम संख्या | जिला | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | मुजफ्फरपुर | 02 |
| 2 | पूर्णिया | 03 |
| 3 | मोतिहारी | 04 |
| 4 | आरा | 02 |
| 5 | भभुआ | 02 |
| 6 | बेतिया | 01 |
| 7 | सीवान | 02 |
| 8 | दरभंगा | 02 |
| 9 | मधुबनी | 02 |
| 10 | सीतामढ़ी | 02 |
| 11 | सुपौल | 02 |
| 12 | कटिहार | 02 |
| 13 | किशनगंज | 02 |
| 14 | सहरसा | 02 |
| 15 | बेगूसराय | 02 |
| 16 | जमुई | 02 |
| 17 | लखीसराय | 02 |
| 18 | मुंगेर | 02 |
| 19 | शेखपुरा | 02 |
| 20 | औरंगाबाद | 02 |
| 21 | नवादा | 02 |
आधारभूत संरचना निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा-राज्य में कानून व्यवस्था को और प्रभावी, मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार आधारभूत संरचना के विकास पर काम कर रही है। हाल के दिनों में ही छियालीस करोड़ चौत्तीस लाख सात हजार सात सौ रुपये की लागत से पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में थाना भवन और आधारभूत संरचना निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। और अब 21 काराओं में 44 बी-टाइप आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के पूरे होने से कारा कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और उन्हें कार्य के लिए बेहतर परिवेश मिलेगा।
