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Bihar Cabinet: सीएम नीतीश के मंत्रिपरिषद् ने लिए कई बड़े फैसले, बिहार कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर मुहर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 24 Jun 2025 06:28 PM IST
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सार

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने, जीविका रसोई की थाली की दर कम करने और 149 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।

Bihar News: Approval on 46 proposals in Bihar Council of Ministers meeting: Jeevika, Bus, pension
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी जानकारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सीएम नीतीश ने कुल 46 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी। सीएम ने बिहार नि:शक्कता पेंशन की राशि बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना और दीदी की रसोई की थाली की दर को कम करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी दे। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खेल विभाग, पथ निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और जल संसाधन विभाग से मिले कई परियोजना पर भी सीएम नीतीश कुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

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बकरा नदी पर बनेगा पुल
मुजफ्फरपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में लगने वाले मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तरह अररिया जिला के कुर्साकाटा पंचायत में चौक रोड से टिरा गांव जाने सड़क से बकरा नदी में पुल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए 63.31 करोड़ राशि से पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वृद्धजन पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई।
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नए एसी बस भी खरीदे जाएंगे

नीतीश सरकार बिहार में 68 लाख रुपये की दर से 74 नॉन एसी बस खरीदेगी। इसके लिए 50.32 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे। वहीं अंतरराज्यीय मार्गों पर 74 लाख रुपये की दर से 75 एसी बस खरीदे जाएंगे। इसके लिए 55.50 लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा अंतरराज्यीय मार्गों पर निजी भागीदारी बढ़ाने लिए निजी बस संचालकों को एसी बस की खरीद पर प्रोत्साहन के रूप में 20 लाख रुपये की राशि प्रति बस की दर से दिए जाएंगे। 

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