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केंद्र का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: नीरज मित्तल बने पेट्रोलियम सचिव, कई मंत्रालयों में शीर्ष स्तर पर बदलाव

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Fri, 21 Nov 2025 12:01 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों में बड़ा सचिव-स्तरीय फेरबदल किया है। नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव बनाया गया है, जबकि अमित अग्रवाल नए दूरसंचार सचिव होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। 

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Major administrative reshuffle at the Centre: Neeraj Mittal becomes Petroleum Secretary, top-level changes
वरिष्ठ नौकरशाह नीरज मित्तल - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत वरिष्ठ नौकरशाह नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी मित्तल फिलहाल दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे पंकज जैन की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था।

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इन पदों में भी किए गए फेरबदल

  • औषधि विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को मित्तल के स्थान पर दूरसंचार सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी अग्रवाल के स्थान पर फार्मास्यूटिकल्स सचिव होंगे।
  • 20 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यटन सचिव वी विद्यावती अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सचिव होंगी।
  • वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीवत्स कृष्णा, जो वर्तमान में अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं, नए पर्यटन सचिव होंगे।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव अतीश चंद्रा को कृषि व किसान कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। अधिकारी 28 फरवरी, 2026 को देवेश चतुर्वेदी की सेवानिवृत्ति के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग में सचिव का पदभार संभालेंगे।
  • मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वर्तमान में विधि मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत अंजू राठी राणा को भारत के 23वें विधि आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।
  • इसके अलावा विधि व न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि का कार्यकाल 9 जनवरी, 2026 से 31 जुलाई, 2028 तक मतलब उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। एसीसी ने मणि को विधि मामलों के विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को भी मंजूरी दे दी है।


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