बजट 2020: उद्योग जगत ने किया स्वागत, बोले-सभी वर्गो को साधने की कोशिश

पेश है उद्योग जगत की बजट को लेकर की गईं प्रतिक्रियाएं...

खेती किसानी का रखा ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, के बजट को देख कर ऐसा लगा कि पहली बार किसी ने किसानों और गांवों के लिए 16 प्वाइंट का एजेंडा तय किया है। इससे तय है कि किसानों की आमदनी दूनी होगी।  वित्त मंत्री को एक बेहद प्रभावशाली बजट पेश करने और जीवन के मानकों के सुधार के लिए समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बधाई।

पहली बार इस तरह से खेती बाड़ी क्षेत्र पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मांग पैदा होगी, निर्माण और सर्विस क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आएगी। इसमें किसान रेल और कृषि उड़ान का प्रावधान किया गया है जो कि किसानों के उत्पाद को न सिर्फ असानी से शहरों तक पहंचाएंगे कि बल्कि उसकी बिक्री विदेशों में भी हो सकेगी।

अब देश के दूर दराज के इलाकों, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी किसानों के उत्पाद दिल्ली, मुंबई, कानपुर में बिकने आ सकती हैं। इसमें दूध की प्रसंस्करण क्षमता दूनी करने की बात की गई है। इससे दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी। गांवों में किसानों के उत्पादन को सुरक्षित ढंग से भंडारण की व्यवस्था के लिए भंडारागार की व्यवस्था उनकी आमदनी बढ़ाएगी। अब उन्हें फसल उगाते ही उसे बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

--- डॉ.डी.के. अग्रवाल, प्रेसिडेंट, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 

 

डिजिटल समावेश से दूरसंचार क्षेत्र का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत 

सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट के जरिये स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए जो समावेशी कदम उठाये हैं, उसका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिये आटीँफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों पर जोर दिया है जिस पर दूरसंचार क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है।

इससे दूरसंचार क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। हालांकि, इसमें  नेटवर्क उत्पादों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्ध-कंडक्टरों और हेल्थकेयर उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर बड़ा जोर दिया गया है और वर्ष 2021 तक इस उद्योग के विकास के लिए 27300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र पर लगाए गए लेवी और करों के युक्तिकरण के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है।

साथ ही दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक है। बजट में प्रस्ताव है कि नया भारत नवाचारों, एआई और कंप्यूटिंग से प्रेरित होगा जहां डेटा नया ईंधन होगा, साथ ही 6000 करोड़ रुपये के आवंटन से भारत नेट कार्यक्रम में एक लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने जैसे कार्यक्रम में हमारी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की मांग की थी, वह भी नहीं हो पाया। दूरसंचार क्षेत्र बिना सरकार के सक्रिय सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकती।

--- राजन मैथ्यू, महानिदेशक, सीओएआई

 

उद्योग के लिए लाभकारी होगी लॉजिस्टिक पॉलिसी

केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल उत्साहजनक है। मेरा विश्वास है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारतीय उद्योग के लिए लाभकारी साबित होगी। राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा गतिशील विकास की घोषणा से  उद्योग उत्साहित है। केंद्रीय बजट में भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) के तहत मौजूदा आयात मुद्दों की स्वीकृति घरेलू निर्माण उद्योग के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू उद्योग को सशक्त करने और भारतीय उत्पादकों को एक समतल स्तर मुहैय्या कराने के लिए सरकार को सभी एफटीए प्रावधानों की सक्रिय रूप से समीक्षा करनी चाहिए। यह न केवल 'मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देगा बल्कि रोज़गार सृजन में भी सहायक होगा।

--- अभ्युदय जिंदल, एमडी, जिंदल स्टेनलेस

 

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2020 में सरकार ने टैक्स की दरों में कटौती करके आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश की है । इस कदम से निश्चित ही ग्राहकों के सेंटीमेंट्स में सुधार आएगा और खपत में बढ़ोतरी होगी। देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बेशक इस समय की सबसे बड़ी मांग की है। टैक्स में बचत होने से यह खरीददारों को रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो भारत में निवेश का एक पारम्परिक विकल्प है और पिछले कुछ सालों में कई तरह की परेशानियों से गुजर रहा है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के टैक्स लाभ को बढाकर मार्च 2021 तक किया गया है। इससे खरीददारों के पास प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए कई वजह मौजूद हो चुकी हैं।

--- ध्रुव अगरवाला, ग्रुप सीईओ, हाउसिंगडॉटकॉम

 

छोटे शहरों के प्रॉपर्टी बाजार में आएगी तेजी

सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 लाख करोड़ की घोषणा टियर 2 व टियर 3 शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी लाएगी। हालांकि ऐसे कई मुद्दे थे जिनका संज्ञान लेने के लिए हम सभी सरकार से उम्मीद कर रहे थे, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की घोषणा एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा एमएसएमई और एसएमई को बूस्ट करने की सरकार की पहल से इन छोटे शहरों में रोजगार बढ़ेंगे और इससे जाहिर है कि प्रॉपर्टी के लिए मांग बढ़ेगी।

--- अभिषेक बंसल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पैसिफिक ग्रुप

डेवलपर्स को मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ऋण की मंजूरी पर टैक्स छूट की घोषणा की। डेवलपरों व खरीदारों को टैक्स में पांच फीसदी से 10 फीसदी तक की छूट से भी लाभ होगा। होम लोन पर ब्याज के लिए कर छूट 0.2 मिलियन रुपये प्रति वर्ष है। उस सीमा को बढ़ाने से निवेशक के ओर से मांग वापस आने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए, हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय रियल्टी के लिए निरंतर तेजी देखी जा सकती है और उम्मीद है कि सरकार भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक उपाय लाएगी।
--- परवीन अग्रवाल, फाउंडर व चेयरमैन, सिग्नेचर सत्वा

अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलेगा बल
यह एक प्रगतिशील बजट है जो सकारात्मक दिशा में सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अधिक प्रोत्साहन, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कर राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। बजट से साफ है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर रही है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की सीमा को मार्च 2020 से 2021 तक लाने का प्रस्ताव दिया गया है। जीडीपी के लक्ष्य को पाने के लिए रियल एस्टेट को बूस्ट देना जरूरी था।
--- राकेश यादव, सीएमडी, अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप