बैंकों ने जारी नहीं की राशि, किसानों को गेहूं की अदायगी फिर रुकी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में गेहूं की 17,523 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी, लेकिन बैंकों ने इसमें से सिर्फ 10,500 करोड़ रुपये ही जारी किए। ये रकम भी ज्यादातर सरकारी बैंकों ने जारी की। निजी बैंकों ने कागजात और अन्य चीजों में ही उलझाए रखा, जिसकेचलते किसान मुश्किल में आ गए हैं। अब पंजाब सरकार केलिए बड़ी समस्या यह है कि अप्रैल की सीसीएल में से जो करीब सात हजार करोड़ रुपये नहीं आए और उपयोग नहीं किए गए, उनके लिए नए सिरे से मंजूरी लेनी होगी, जिसकेलिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी।

पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंजूरी देगा। फिर जाकर बैंक फंड जारी करेंगे। पंजाब के फूड सप्लाई विभाग ने मई की करीब चार हजार करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर कराने के साथ-साथ अप्रैल की बकाया राशि की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कई दिन लग सकते हैं।

बता दें कि इस बार पंजाब सरकार ने मंडियों में 110 लाख टन गेहूं की आमद का अनुमान लगाया था। उसी केमुताबिक 21.5 हजार करोड़ रुपये की सीसीएल लेने के लिए रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। गेहूं की खरीद शुरू होने के काफी समय बाद केंद्र सरकार ने सीसीएल मंजूर की थी, जिससे किसानों को अदायगी देर से हुई थी।

रविंदर चीमा, वाइस चेयरमैन, पंजाब मंडी बोर्ड के मुताबिक बैंकों की ओर से समय से राशि जारी न करने के कारण अप्रैल के करीब सात हजार करोड़ की राशि अटकी हुई है। मई की सीसीएल के साथ ही इनकी भी मंजूरी लेनी होगी। जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं।

सुखदेव सिंह, महासचिव भाकियू (उगराहां) ने बताया कि कई जगह मंडियों में किसानों को गेहूं की अदायगी रुक गई है। इस बार किसानों का बुरा हाल है। इसकेलिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
 
कांग्रेस का सीएम आवास पर प्रदर्शन
चंडीगढ़। किसानों को गेहूं की अदायगी न होने के विरोध में कांग्रेस किसान और खेत मजदूर सेल ने सीएम प्रकाश सिंह बादल के सरकारी आवास पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर तीन मई तक अदायगी न हुई तो चार को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन की अगुवाई पटियाला इकाई के प्रधान गुरजीत सिंह ने की।