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Chandigarh News: पंजाब ने केंद्र से मांगा 20 हजार करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय पैकेज
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-हरपाल सिंह चीमा ने बजट में सूबे की बकाया राशि और नई राहत की मांग की
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय पैकेज मांगते हुए अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और केंद्र को सूबे की बकाया राशि के साथ-साथ विशेष पैकेज जारी करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गत वर्ष हुई बाढ़ से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है जिसे देखते हुए केंद्र से तत्काल मदद की आवश्यकता है। चीमा ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति गंभीर है। केंद्र की समयबद्ध सहायता और बकाया राशि जारी करने से ही सूबे की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।
उधर, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ग्रामीण विकास फंड के 7,757 करोड़ रुपये बकाया के साथ बजट में पंजाब के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। वर्तमान कर्ज और आय स्रोतों की सीमाओं के बावजूद पंजाब सरकार केंद्र से विशेष पैकेज के माध्यम से राहत और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रही है।
पंजाब की मुख्य मांगें
-एसडीआरएफ बकाया पर ब्याज देनदारी से छूट और संचित निधियों का उपयोग।
-पुलिस आधुनिकीकरण, सीमावर्ती सुरक्षा और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
-सहकारी फसल ऋणों पर ब्याज सहायता 1.5% से बढ़ाकर 3%।
-पीएमकेएसवाई के तहत सतलुज नदी आधारित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,053 करोड़ रुपये।
-रणजीत सागर डैम (297 करोड़) और शाहपुरकंडी डैम (665 करोड़) के लिए जम्मू-कश्मीर से बकाया राशि जारी।
-जल जीवन मिशन के लिए 443 करोड़ रुपये की बकाया केंद्रीय हिस्सेदारी।
-कोयले की ढुलाई पर 20% रेलवे फ्रेट रियायत।
-नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार मार्जिन 7 पैसे से घटाकर 2 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय पैकेज मांगते हुए अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और केंद्र को सूबे की बकाया राशि के साथ-साथ विशेष पैकेज जारी करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गत वर्ष हुई बाढ़ से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है जिसे देखते हुए केंद्र से तत्काल मदद की आवश्यकता है। चीमा ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति गंभीर है। केंद्र की समयबद्ध सहायता और बकाया राशि जारी करने से ही सूबे की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।
उधर, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ग्रामीण विकास फंड के 7,757 करोड़ रुपये बकाया के साथ बजट में पंजाब के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। वर्तमान कर्ज और आय स्रोतों की सीमाओं के बावजूद पंजाब सरकार केंद्र से विशेष पैकेज के माध्यम से राहत और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रही है।
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पंजाब की मुख्य मांगें
-एसडीआरएफ बकाया पर ब्याज देनदारी से छूट और संचित निधियों का उपयोग।
-पुलिस आधुनिकीकरण, सीमावर्ती सुरक्षा और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
-सहकारी फसल ऋणों पर ब्याज सहायता 1.5% से बढ़ाकर 3%।
-पीएमकेएसवाई के तहत सतलुज नदी आधारित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,053 करोड़ रुपये।
-रणजीत सागर डैम (297 करोड़) और शाहपुरकंडी डैम (665 करोड़) के लिए जम्मू-कश्मीर से बकाया राशि जारी।
-जल जीवन मिशन के लिए 443 करोड़ रुपये की बकाया केंद्रीय हिस्सेदारी।
-कोयले की ढुलाई पर 20% रेलवे फ्रेट रियायत।
-नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार मार्जिन 7 पैसे से घटाकर 2 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच।
