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बेमेतरा समीक्षा बैठक: सीएम साय का अफसरों को संदेश, शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
Published by: बेमेतरा ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 10:53 PM IST
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सार
मंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित शिकायतों और राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता का पैमाना उनका जमीनी लाभ और शिकायतों के समाधान की गति होगी।
बेमेतरा में सीएम ने ली समीक्षा बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बेमेतरा में आज रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरशाही को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की सफलता शिकायतों के समाधान की गति से तय होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष जोर रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख सुधार जैसे मामलों के लिए भटकना नहीं चाहिए। एक साल से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष अभियान चलाकर निराकरण के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड में जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले पटवारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को अफसरों की जवाबदेही तय करने वाले तंत्र के रूप में विकसित कर रही है।
हेल्पलाइन की शिकायतों की निगरानी उच्च स्तर पर होगी। खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएपी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए नैनो यूरिया जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर रहा।
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मुख्यमंत्री ने पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून पूर्व तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि केवल कार्ड बनाना या लक्ष्य पूरा दिखाना पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख सुधार जैसे मामलों के लिए भटकना नहीं चाहिए। एक साल से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष अभियान चलाकर निराकरण के निर्देश दिए गए। रिकॉर्ड में जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले पटवारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को अफसरों की जवाबदेही तय करने वाले तंत्र के रूप में विकसित कर रही है।
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हेल्पलाइन की शिकायतों की निगरानी उच्च स्तर पर होगी। खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएपी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए नैनो यूरिया जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर रहा।
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