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Bemetara News: नवागढ़ में सुशासन तिहार का समाधान शिविर, मंत्री दयाल दास बघेल ने किया हितग्राहियों को लाभान्वित

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: बेमेतरा ब्यूरो Updated Tue, 02 Jun 2026 08:08 PM IST
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सार

नगर पंचायत नवागढ़ में सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्या निवारण व समाधान शिविर आयोजित हुआ। इसमें स्थानीय विधायक व खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। 

Minister Dayal Das Baghel extended benefits to beneficiaries In Bemetara
शिविर में मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

नगर पंचायत नवागढ़ में 2 जून 2026 को सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण व समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए। उन्होंने इसे आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बताया।



मंत्री ने कहा कि शिविरों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। समस्याओं का समाधान जनता के सामने होने से शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है। ऐसे आयोजन नागरिकों को उनके अधिकारों और शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक करते हैं। 
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शिविर में विभिन्न विभागों ने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया। गर्भवती माताओं की गोद भराई कर उन्हें पौष्टिक आहार टोकरी भेंट की गई। मातृ व शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। पात्र परिवारों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए। बालिकाओं को नोनी सुरक्षा योजना के पंजीयन प्रपत्र दिए गए।
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आमजन को मिली राहत
समाधान शिविर की मुख्य विशेषता यह रही कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध थे। इससे लोगों को योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सहजता से मिली। शिविर के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा।

समस्याओं का समाधान
शिविर स्थल पर नागरिकों की सुविधा के लिए पेयजल और बैठने की व्यवस्था थी। सहायता काउंटर और विभागवार स्टॉलों से त्वरित मार्गदर्शन मिला। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत हुई, जिससे नागरिकों में संतोष दिखा। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया। जिन प्रकरणों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को समय-सीमा के साथ प्रेषित किया गया।

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