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Dhamtari News: धमतरी जिले में धान उपार्जन , 1182 करोड़ से अधिक की खरीदी, किसानों का भरोसा बढ़ा
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
Published by: धमतरी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 10:12 PM IST
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सार
धमतरी जिले में शासन की नीति के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से चल रही है। जिला प्रशासन ने सभी 74 समितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
धमतरी जिले में धान उपार्जन , 1182 करोड़ से अधिक की खरीदी,अब तक 48.59 लाख क्विंटल धान की खरीदी
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विस्तार
Add Amarujala as aजिले में शासन की नीतियों के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी धान खरीदी समितियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
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उपार्जन की स्थिति और भुगतान
जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 74 समितियों में 1,29,344 किसानों का 1,27,487.74 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है। 15 नवंबर 2025 से अब तक 1,02,030 किसानों से 48,59,048.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 1182.57 करोड़ रुपये होती है। अब तक 92,549 किसानों को 1082.30 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।
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आगामी खरीदी की तैयारी
कल, 15 जनवरी 2026 के लिए 4,449 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। इन टोकनों के माध्यम से 14,863.34 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है।
कलेक्टर ने दिया आश्वासन
इस संबंध में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध भंडारण या परिवहन को बर्दाश्त न करने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी और प्रभावी व्यवस्था के चलते धमतरी जिले में धान उपार्जन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। इससे किसानों में संतोष और विश्वास का माहौल बना हुआ है। यह व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
