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CG: धमतरी में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई, 261 क्विंटल धान जब्त, कंपनी का गोदाम सील

अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Wed, 14 Jan 2026 10:31 PM IST
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सार

धान उपार्जन के दौरान कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व विभाग और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की संयुक्त टीम ने एक कंपनी के गोदाम पर औचक निरीक्षण किया।

Authorities take action against illegal paddy storage in Dhamtari company warehouse sealed
अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाईग्राम सिरसिदा में प्रभु ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जिले में अवैध धान भंडारण और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, राजस्व विभाग और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एसएडीओ) की एक संयुक्त टीम ने कुरुद विकासखंड के ग्राम सिरसिदा स्थित प्रभु ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान, गोदाम में 261 क्विंटल धान, जो कुल 652 बोरियों में संग्रहित था, अवैध रूप से जमा पाया गया।
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दस्तावेजों का अभाव और मंडी अधिनियम का उल्लंघन
संबंधित व्यापारी, प्रभु ट्रेडिंग कंपनी, निरीक्षण के समय धान के वैध क्रय-विक्रय और भंडारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। प्रारंभिक जांच में यह मामला मंडी अधिनियम के उल्लंघन का पाया गया, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संग्रहित धान को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई तक इसे व्यापारी की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
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प्रशासन की सख्त चेतावनी और भविष्य की कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण, कालाबाजारी या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। आम नागरिकों और किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। यह कार्रवाई धान उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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