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कबीरधाम: आवास योजनाओं में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त, कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: कबीरधाम ब्यूरो Updated Mon, 08 Jun 2026 07:33 PM IST
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सार

कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। जियो टैगिंग और निर्माण कार्य में देरी करने वाले आवास मित्रों व ग्राम रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्रवाई और सेवा से पृथक करने की तैयारी की गई है।

District administration strict on negligence in housing schemes in Kabirdham
बैठक में आवास के संबंध में चर्चा की गई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कबीरधाम में जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आवास मित्रों और ग्राम रोजगार सहायकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। समय पर जियो टैग न करने और हितग्राहियों को प्रेरित न करने वालों को सेवा से पृथक करने की चेतावनी दी गई है।


जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन और मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समीक्षा में कई क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली। संबंधित ग्राम रोजगार सहायकों और आवास मित्रों को कड़ी फटकार लगाई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह में सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण प्रारंभ कराने को कहा। यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य शुरू नहीं होता, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। निर्माण के प्रत्येक चरण का जियो टैग न होने पर भी सेवा से पृथक किया जाएगा।
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बैठक में आवास निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई होगी। घटिया गुणवत्ता या किसी गड़बड़ी की शिकायत सही पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी। संबंधित ग्राम रोजगार सहायक और आवास मित्र के खिलाफ सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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जिला प्रशासन का मानना है कि समय पर आवास निर्माण आवश्यक है। पारदर्शी निगरानी से ही हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसलिए मैदानी अमले की जवाबदेही तय की गई है। नियमित निरीक्षण, जियो टैगिंग और निर्माण प्रगति की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में आवास के संबंध में चर्चा की गई

 

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