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उत्तराखंड: कृषि कानून वापसी के एलान के बाद अब सरकार पर बढ़ा देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव

राकेश खंडूड़ी, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 20 Nov 2021 02:04 AM IST

सार

Devasthanam Board: प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में दो अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार

कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के बाद धामी सरकार पर अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के एलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं।
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दरअसल, प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में दो अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अहम कमेटियों का गठन किया। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा गया। 


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कृषि कानून वापस लेकर पीएम ने दिखाया बड़ा दिल : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला बेहद साहसिक है। निजी दौरे पर नाखुड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री से शुक्रवार को पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करके बड़ा दिल दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के फैसला प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

इससे पहले भी प्रधानमंत्री किसानों को सशक्त करने वाले कई ढेरों कदम उठा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ 21 वर्ष से लटके परिसंपत्तियों के बंटवारे के मसले पर सहमति बन गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता बेहद सफल रही है। सिंचाई, परिवहन, आवास, वन सहित विभिन्न मसलों को लेकर संयुक्त समिति बना दी गई है जो जल्द ही रिपोर्ट देगी। 

गैरसैंण विधानसभा सत्र में आ सकते हैं बिल
सरकार सात व आठ दिसंबर को होने जा रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेने के लिए विधेयक ला सकती है। केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को थामने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने भी मोर्चा संभाला था। तब मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक देवस्थानम प्रबंधन कानून पर बड़ा फैसला होने के संकेत दिए थे।

हरक बोले, लगा तो वापस ले सकते हैं कानून
कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून चारधाम, मठ मंदिर व संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। कहा कि पंडा समाज, पुरोहित समाज से मुख्यमंत्री और मैंने कहा था कि जो भी निर्णय करेंगे वह उनके हित में होगा, सबसे सलाह मशविरा कर ही निर्णय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। हमने यदि कोई कानून बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर अडिग हैं, लकीर के फकीर हैं। 

कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री के एलान के बाद लग रहा है कि हमें भी प्रदेश सरकार की ओर से देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कोई सकारात्मक संकेत मिलें। हमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। पूरा भरोसा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार देवस्थानम कानून को समाप्त करने का निर्णय लेगी।
- बृजेश सती, प्रवक्ता, चारधाम तीर्थ पुरोहित महा पंचायत

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