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Delhi NCR News: शराब नीति मामले में भाजपा-आप पर कांग्रेस का हमला, दोनों पर मिलीभगत का आरोप
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शराब नीति मामले में भाजपा-आप पर कांग्रेस का हमला, दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रदेश कांग्रेस भाजपा और आप पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए दोनों पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। यादव ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और यह इस बात का संकेत है कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। उन्होंने दावा किया कि अदालत की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि निचली अदालत के आरोपमुक्त किए जाने के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। यादव ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसी कारण तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे।
सीबीआई के बाद ईडी भी पहुंची हाईकोर्ट
आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाें को हटाने की मांग को लेकर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने मांग की है कि 27 फरवरी के आदेश में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया जाए। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत ज्यादा और बेवजह की गई हैं। यह भी तर्क दिया है कि अदालत ने अंदाजे के आधार पर बिना उसका पक्ष सुने पीठ पीछे से तल्ख टिप्पणियां की हैं। ईडी की अर्जी पर मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रदेश कांग्रेस भाजपा और आप पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए दोनों पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। यादव ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और यह इस बात का संकेत है कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। उन्होंने दावा किया कि अदालत की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि निचली अदालत के आरोपमुक्त किए जाने के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। यादव ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसी कारण तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे।
सीबीआई के बाद ईडी भी पहुंची हाईकोर्ट
आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियाें को हटाने की मांग को लेकर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने मांग की है कि 27 फरवरी के आदेश में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया जाए। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत ज्यादा और बेवजह की गई हैं। यह भी तर्क दिया है कि अदालत ने अंदाजे के आधार पर बिना उसका पक्ष सुने पीठ पीछे से तल्ख टिप्पणियां की हैं। ईडी की अर्जी पर मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।
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