जीएसटी का लाभ नहीं देने पर सैनिटरी पैड कंपनियों को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस

विरोध मार्च में आयोग की सदस्या फिरदौस खान, वंदना सिंह सहित सैकड़ों महिलाओं व लड़कियां भी शामिल हुईं। मार्च के दौरान कुछ स्कूली छात्राओं ने बताया कि सैनिटरी पैड पर मिलने वाली टैक्स छूट उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है। मालीवाल ने तुरंत सैनिटरी पैड बनाने वाली बड़ी निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किया।

प्रॉक्टर एंड गैंबल, किम्बर्ली-क्लार्क लीवर और यूनिकार्म को भेजे नोटिस में सैनिटरी पैड पर 12 प्रतिशत जीएसटी के समय और जीएसटी 12 प्रतिशत से 0 प्रतिशत होने के बाद एमआरपी की जानकारी मांगी है। यह महिला सुरक्षा यात्रा 13 दिनों तक चलेगी, जिसके नौ दिन पूरे हो चुके हैं। आने वाले दिनों में 3 दिनों में यह यात्रा दिल्ली के दक्षिणी और केन्द्रीय हिस्से में जाएगी और तेरहवें दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगी।