Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक बढ़ी, जानें मामला
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सात मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है।
विस्तार
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हिरासत को सात मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया। जहां उनकी भी न्यायिक हिरासत को सात मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।
VIDEO | AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia produced at Rouse Avenue Court in connection with excise policy case. pic.twitter.com/39FXlbo84f
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— Press Trust of India (@PTI_News) March 2, 2024
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 22 फरवरी को अदालत के समक्ष दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी थी।
वहीं दूसरी तरफ 21 फरवरी को अदालत ने जमानत पर फैसला टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जब उनकी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
ईडी आठ बार सीएम केजरीवाल को जारी कर चुकी है समन
आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आठवीं बार समन जारी किया और पूछताछ के लिए चार मार्च को बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए सात बार समन जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। 26 फरवरी को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने ईडी के सातवें समन पर कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है। जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी।
