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Faridabad News: जिले में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन
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चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आने वाले समय में जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन अधिक संख्या में दौड़ते नजर आएंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अहम फैसला लिया गया। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अब से ऊबर-ओला और डिलीवरी कंपनियां सीएनजी और ईवी वाहन ही इस्तेमाल कर सकेंगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अब इन वाहनों को चलाने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे लोगों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही इस फैसले से ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की भी बचत की जा सकेगी।
इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट देने की योजना भी बना रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट देने की बात कही गई है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में काफी राहत मिलेगी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि लोगों को सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के विकल्प भी मिलेंगे। आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर जिले में साफ तौर पर देखने को मिलेगा।
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आने वाले समय में जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन अधिक संख्या में दौड़ते नजर आएंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अहम फैसला लिया गया। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अब से ऊबर-ओला और डिलीवरी कंपनियां सीएनजी और ईवी वाहन ही इस्तेमाल कर सकेंगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अब इन वाहनों को चलाने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे लोगों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही इस फैसले से ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की भी बचत की जा सकेगी।
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इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट देने की योजना भी बना रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट देने की बात कही गई है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में काफी राहत मिलेगी।
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