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Delhi NCR News: एफसीआई डीएम के छापे में सरकारी कट्टों में सड़ा गेहूं भरते हुए पकड़े गए मजदूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2026 05:17 PM IST
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होडल मंडी में एफसीआई डीएम ने औचक निरीक्षण में भरवाए सैंपल, खरीद एजेंसियों पर मिलीभगत के आरोप
आरोप, मंडी सचिव और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़ा और खराब गेहूं अच्छे अनाज में मिलाकर भरा जा रहा था
संवाद न्यूज एजेंसी



होडल।
अनाज मंडी होडल में सरकारी खरीद के तहत उठाए जा रहे गेहूं में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंडी सचिव और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़ा और खराब गेहूं अच्छे अनाज में मिलाकर सरकारी कट्टों में भरा जा रहा था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के जिला प्रबंधक ने मंडी का औचक निरीक्षण किया।



निरीक्षण के दौरान एफसीआई डीएम केशव कुमार मीणा ने पाया कि मजदूरों की ओर से खराब और सड़ा हुआ गेहूं कट्टों में भरकर गोदामों में भेजा जा रहा था। इस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कट्टों को गोदाम में जमा कराने से रोक लगा दी और पूरे स्टॉक के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए।इस दौरान डीएम ने हैफेड, वेयरहाउस और मंडी के अधिकारियों की मौजूदगी में सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी करवाई। उन्होंने मौके पर मौजूद आढ़तियों और मजदूरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह गेहूं उपभोग योग्य नहीं है और इसे सरकारी भंडारण में भेजना गंभीर लापरवाही है।
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खरीद एजेंसियों पर मिलीभगत के आरोप, जांच के आदेश : एफसीआई डीएम ने कहा कि सरकार की ओर से लस्टर लॉस में दी गई छूट का गलत फायदा उठाकर खराब अनाज को अच्छे गेहूं में मिलाया जा रहा है। यदि ऐसा अनाज गोदामों में जमा होता है तो यह सीधे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने बताया कि मौके से लिए गए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों व संबंधित खरीद एजेंसियों को भेजी जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सड़ा हुआ गेहूं एफसीआई गोदामों में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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मंडी में मचा हड़कंप, एजेंसियों की भूमिका पर सवाल: औचक कार्रवाई के बाद मंडी में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद वेयरहाउस मैनेजर दीपक द्विवेदी, हैफेड के सतवीर सिंह और मंडी कर्मचारी गंगाराम की देखरेख में सैंपल लिए गए। डीएम की सख्ती के बाद खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच की संभावना जताई जा रही है।
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