{"_id":"69b1c8a9190881b1ad013ae0","slug":"the-government-will-purchase-512-acres-of-land-through-the-e-bhoomi-portal-ambala-news-c-36-1-amb1001-159541-2026-03-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: ई-भूमि पोर्टल के जरिए 512 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: ई-भूमि पोर्टल के जरिए 512 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार
विज्ञापन
विज्ञापन
30 अप्रैल तक किसान दे सकेंगे सहमति, रिहायशी कॉलोनियां, व्यावसायिक केंद्र और शिक्षण संस्थान का होगा निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
नारायणगढ़। हरियाणा सरकार अब ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से क्षेत्र का विकास करेगी। नगरपालिका के साथ लगते 6 दर्जन गांवों की करीब 512 एकड़ जमीन सरकार खरीदेगी। इस पर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र विकसित होगा। इस संबंध में बुधवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की। एचएसवीपी अंबाला के एसडीओ जितेंद्र सिंह ने किसानों को पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफिसर एवं एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है।
किसान खुद तय करेंगे जमीन का रेट
एसडीओ जितेंद्र सिंह और कनिष्ठ अभियंता गुरनाम सिंह ने स्पष्ट किया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाने वाली यह जमीन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। उन्होंने कहा कि किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि का रेट पोर्टल पर भर सकते हैं। इसके लिए किसानों को 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। इच्छुक किसान इस तिथि तक अपनी सहमति और जमीन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
इन गांवों की जमीन का होगा चयन
बैठक में हलका पटवारी राजेश कुमार ने मुरबा नंबरों के अनुसार भूमि का विवरण सांझा किया है। सरकार की योजना में गांव मिल्क, नारायणगढ़, रायपुर विरान, हुसैनी, कुल्लडपुर तथा नबीपुर की जमीन शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, इन गांवों के चयनित मुरबा नंबरों में से लगभग 512 एकड़ जमीन की खरीद प्रस्तावित है। अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का उपयोग क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस रिहायशी कॉलोनियां, व्यावसायिक केंद्र और शिक्षण संस्थान बनाने के लिए किया जाएगा। बैठक में एग्रीगेटर राकेश कुमार ने भी किसानों की शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जो भी किसान अपनी भूमि सरकार को बेचना चाहते हैं, वे सीधे पोर्टल पर अपनी पेशकश कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान शहर के एचएसवीपी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
नारायणगढ़। हरियाणा सरकार अब ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से क्षेत्र का विकास करेगी। नगरपालिका के साथ लगते 6 दर्जन गांवों की करीब 512 एकड़ जमीन सरकार खरीदेगी। इस पर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र विकसित होगा। इस संबंध में बुधवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की। एचएसवीपी अंबाला के एसडीओ जितेंद्र सिंह ने किसानों को पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफिसर एवं एसडीएम अंबाला शहर दर्शन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है।
किसान खुद तय करेंगे जमीन का रेट
एसडीओ जितेंद्र सिंह और कनिष्ठ अभियंता गुरनाम सिंह ने स्पष्ट किया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाने वाली यह जमीन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। उन्होंने कहा कि किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि का रेट पोर्टल पर भर सकते हैं। इसके लिए किसानों को 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। इच्छुक किसान इस तिथि तक अपनी सहमति और जमीन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
इन गांवों की जमीन का होगा चयन
बैठक में हलका पटवारी राजेश कुमार ने मुरबा नंबरों के अनुसार भूमि का विवरण सांझा किया है। सरकार की योजना में गांव मिल्क, नारायणगढ़, रायपुर विरान, हुसैनी, कुल्लडपुर तथा नबीपुर की जमीन शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, इन गांवों के चयनित मुरबा नंबरों में से लगभग 512 एकड़ जमीन की खरीद प्रस्तावित है। अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का उपयोग क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस रिहायशी कॉलोनियां, व्यावसायिक केंद्र और शिक्षण संस्थान बनाने के लिए किया जाएगा। बैठक में एग्रीगेटर राकेश कुमार ने भी किसानों की शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जो भी किसान अपनी भूमि सरकार को बेचना चाहते हैं, वे सीधे पोर्टल पर अपनी पेशकश कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान शहर के एचएसवीपी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।