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Bhiwani News: बिजली निगम के निजीकरण व स्मार्ट मीटर के विरोध में हड़ताल कल से
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भिवानी। बिजली क्षेत्र के निजीकरण के लिए पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम के गठन और स्मार्ट मीटर की नीतियों के खिलाफ हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 11, 12 और 13 अगस्त को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया है।
हड़ताल को सफल बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आम जनता और उपभोक्ताओं से भी समर्थन मांगा जा रहा है। हड़ताल की सफलता के लिए एससी-एसटी एंड बीसी यूनियन के सर्कल सचिव कपूर सिंह, मनोज बल्लू बामला व अशोक कुमार, प्रदेश सचिव लोकेश, एसडीओ राजबीर श्योराण, अंकित व रजनीश तिवारी, राज्य ऑडिटर धर्मवीर सिंह भाटी, इंजीनियर संजय रंगा व संदीप दलाल सहित सांझा संघर्ष मोर्चा के सभी यूनिट प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई है।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग
स्मार्ट मीटर रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और जोखिम भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
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हरियाणा पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता एसडीओ नारायण प्रकाश ने कहा कि यह आंदोलन बिजली निगम, कर्मचारियों, किसानों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल वेतन-भत्तों तक सीमित नहीं बल्कि बिजली निगम के वजूद, किसानों के अधिकारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को बचाने के लिए है।
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हड़ताल को सफल बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आम जनता और उपभोक्ताओं से भी समर्थन मांगा जा रहा है। हड़ताल की सफलता के लिए एससी-एसटी एंड बीसी यूनियन के सर्कल सचिव कपूर सिंह, मनोज बल्लू बामला व अशोक कुमार, प्रदेश सचिव लोकेश, एसडीओ राजबीर श्योराण, अंकित व रजनीश तिवारी, राज्य ऑडिटर धर्मवीर सिंह भाटी, इंजीनियर संजय रंगा व संदीप दलाल सहित सांझा संघर्ष मोर्चा के सभी यूनिट प्रधानों की ड्यूटी लगाई गई है।
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कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग
स्मार्ट मीटर रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और जोखिम भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
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हरियाणा पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता एसडीओ नारायण प्रकाश ने कहा कि यह आंदोलन बिजली निगम, कर्मचारियों, किसानों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल वेतन-भत्तों तक सीमित नहीं बल्कि बिजली निगम के वजूद, किसानों के अधिकारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को बचाने के लिए है।