Chandigarh-Haryana News: गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए इंजीनियरों को मिलेगा प्रशिक्षण, ड्रोन तकनीक भी सीखेंगे

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माैजूदगी में क्यूएए–क्यूसीआई और क्यूएए–एनएबीएल के बीच एमओयू
- प्रदेश की मंडियों में लगेंगी एनएबीएल लैब, किसानों की फसल की गुणवत्ता का सटीक मूल्यांकन होगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ गति देने के लिए इंजीनियर, ठेकेदारों और साइट पर्यवेक्षकों को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) दिल्ली की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रदेश में पुलों, भवनों, शहरी क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। प्रशिक्षण में बीआईएम (बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग), जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) ड्रोन तकनीक और डिजिटल कंस्ट्रक्शन आदि के बारे में भी बताया जाएगा। भविष्य में कचरा प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल निर्माण पद्धतियों, डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट), डिजाइन और उनके सत्यापन की गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में क्वालिटी एश्योरेंस अथाॅरिटी (क्यूएए) हरियाणा ने दो महत्वपूर्ण समझाैता ज्ञापन (एमओयू) साइन किए हैं। यह एमओयू क्यूसीआई दिल्ली और नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) के साथ हुए हैं। एनएबीएल के साथ हुए समझौते से प्रदेश की कृषि एवं मंडी प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने में सहयोग मिलेगा। किसानों की फसलों की गुणवत्ता के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए लैब स्थापित होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में नमी मापने वाली अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा में सड़कों, पुलों, इमारतों, शहरी अवसंरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का तेजी से विस्तार हो रहा है। एमओयू पर क्वालिटी एश्योरेंस अथाॅरिटी के चेयरपर्सन राजीव अरोड़ा और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के महासचिव चक्रवर्ती टी. कनन व एनएबीएल के चेयरमैन डॉ. संदीप शाह ने हस्ताक्षर किए। माैके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार आदि माैजूद रहे।

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परीक्षण प्रणाली को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होती हैं। अब हरियाणा में सरकारी परियोजनाओं के परीक्षणों का ब्योरा वैज्ञानिक रूप से और अधिक विश्वसनीय होगा। परीक्षण त्रुटियों को कम करेगा। राज्य का प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। हरियाणा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों और प्रयोगशाला परीक्षण मानकों को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत एवं विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल की गई है।