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Haryana: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला छह महीने का सर्विस एक्सटेंशन, 31 दिसंबर तक बने रहेंगे पद पर
Tue, 30 Jun 2026 05:59 PM IST
मयूर शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: मयूर शर्मा
Updated Tue, 30 Jun 2026 05:59 PM IST
सार
राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब रस्तोगी के बैचमेट सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा वरिष्ठ होने के कारण दोनों का दावा सबसे मजबूत था।
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Haryana Chief Secretary Anurag Rastogi
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को छह महीने का सर्विस एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार मिल गया है। वे हरियाणा के पहले मुख्य सचिव हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए एक्सटेंशन मिला है। वे 31 दिसंबर तक बने रहेंगे पद पर। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रस्तोगी को पहली बार 31 अक्तूबर, 2024 को अंतरिम आधार पर तीन दिन के लिए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद जब फरवरी 2025 में जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो सरकार ने एक बार फिर रस्तोगी को मुख्य सचिव नियुक्त किया।
राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब रस्तोगी के बैचमेट सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा वरिष्ठ होने के कारण दोनों का दावा सबसे मजबूत था। रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था मगर उन्हें फिर से एक साल का सेवा विस्तार दिया गया।
एक्सटेंशन देने की फाइल चलाते वक्त राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि कई अहम सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं अभी जारी हैं। इनमें पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी योजनाएं, ई-गवर्नेंस सुधार, निवेश परियोजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि इन कामों में निरंतरता बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाना जरूरी है।
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सरकार का यह भी मानना है कि अनुराग रस्तोगी का प्रशासनिक अनुभव और काम करने का तरीका मौजूदा समय में फायदेमंद है। उनकी साफ-सुथरी छवि, अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल और सरकार के साथ अच्छे समन्वय के कारण सरकार उन्हें फिलहाल मुख्य सचिव के पद पर बनाए रखना चाहती है।
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राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब रस्तोगी के बैचमेट सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा वरिष्ठ होने के कारण दोनों का दावा सबसे मजबूत था। रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था मगर उन्हें फिर से एक साल का सेवा विस्तार दिया गया।
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एक्सटेंशन देने की फाइल चलाते वक्त राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि कई अहम सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं अभी जारी हैं। इनमें पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी योजनाएं, ई-गवर्नेंस सुधार, निवेश परियोजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि इन कामों में निरंतरता बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाना जरूरी है।
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सरकार का यह भी मानना है कि अनुराग रस्तोगी का प्रशासनिक अनुभव और काम करने का तरीका मौजूदा समय में फायदेमंद है। उनकी साफ-सुथरी छवि, अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल और सरकार के साथ अच्छे समन्वय के कारण सरकार उन्हें फिलहाल मुख्य सचिव के पद पर बनाए रखना चाहती है।