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Haryana: नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में अव्वल, ई-चार्जशीट व्यवस्था से बढ़ी पारदर्शिता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Mon, 15 Jun 2026 01:41 PM IST
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सार
सात जून 2026 से हरियाणा ने नेशनल न्यू क्रिमिनल लॉज डैशबोर्ड पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य पिछले 59 महीनों में 44 बार इस राष्ट्रीय डैशबोर्ड में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। अप्रैल 2026 में भी हरियाणा प्रगति डैशबोर्ड में पहले स्थान पर रहा।
Anurag Rastogi
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में हरियाणा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) तथा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) की 33वीं राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक में यह जानकारी सामने आई।
बैठक में बताया गया कि सात जून 2026 से हरियाणा ने नेशनल न्यू क्रिमिनल लॉज डैशबोर्ड पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य पिछले 59 महीनों में 44 बार इस राष्ट्रीय डैशबोर्ड में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। अप्रैल 2026 में भी हरियाणा प्रगति डैशबोर्ड में पहले स्थान पर रहा।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य के सभी न्यायालय अब कोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समन जारी कर रहे हैं। वहीं, पुलिस और न्यायालय प्रणालियों के बेहतर समन्वय से ई-चार्जशीट की स्वीकार्यता 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है।
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को इस गति को बनाए रखने और तकनीक के अधिकतम उपयोग से पुलिसिंग एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव सीजी रजनी कान्थन, हारट्रॉन के प्रबंध निदेशक जे. गणेशन और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलौत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आईसीजेएस 2.0 के तहत पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण और 34 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि सात जून 2026 से हरियाणा ने नेशनल न्यू क्रिमिनल लॉज डैशबोर्ड पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य पिछले 59 महीनों में 44 बार इस राष्ट्रीय डैशबोर्ड में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। अप्रैल 2026 में भी हरियाणा प्रगति डैशबोर्ड में पहले स्थान पर रहा।
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य के सभी न्यायालय अब कोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समन जारी कर रहे हैं। वहीं, पुलिस और न्यायालय प्रणालियों के बेहतर समन्वय से ई-चार्जशीट की स्वीकार्यता 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को इस गति को बनाए रखने और तकनीक के अधिकतम उपयोग से पुलिसिंग एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव सीजी रजनी कान्थन, हारट्रॉन के प्रबंध निदेशक जे. गणेशन और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलौत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आईसीजेएस 2.0 के तहत पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण और 34 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
