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Chandigarh-Haryana News: खेल नीति में बदलाव की तैयारी, खेलो हरियाणा एप भी होगा शुरू
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- मिशन ओलंपिक्स-2036 : 8 से 10 साल के बच्चों में से तैयार होंगे भविष्य के चैंपियन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य सरकार 2015 के बाद पहली बार खेल नीति में संशोधन की तैयारी कर रही है ताकि खिलाड़ियों के कल्याण, खेल ढांचे और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों को और मजबूत बनाया जा सके। खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक आसान पहुंच देने के लिए खेलो हरियाणा एप विकसित किया जाएगा। इसके जरिए छात्रवृत्ति, नकद पुरस्कार, रोजगार लाभ, खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में खेल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की।
मिशन ओलंपिक्स : 2036 के तहत 8 से 10 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें शुरुआती स्तर से ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कार्यक्रम हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित होगा और इसके लिए प्रारंभिक वित्तीय मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं और खेल अवसंरचना की निगरानी के लिए तकनीक आधारित प्रणाली विकसित करने की योजना है। राज्य में खेल नर्सरी, आवासीय अकादमियां और उत्कृष्टता केंद्र पहले से संचालित हैं जिन्हें अब और मजबूत किया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य सरकार 2015 के बाद पहली बार खेल नीति में संशोधन की तैयारी कर रही है ताकि खिलाड़ियों के कल्याण, खेल ढांचे और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों को और मजबूत बनाया जा सके। खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक आसान पहुंच देने के लिए खेलो हरियाणा एप विकसित किया जाएगा। इसके जरिए छात्रवृत्ति, नकद पुरस्कार, रोजगार लाभ, खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में खेल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की।
मिशन ओलंपिक्स : 2036 के तहत 8 से 10 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें शुरुआती स्तर से ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कार्यक्रम हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित होगा और इसके लिए प्रारंभिक वित्तीय मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं और खेल अवसंरचना की निगरानी के लिए तकनीक आधारित प्रणाली विकसित करने की योजना है। राज्य में खेल नर्सरी, आवासीय अकादमियां और उत्कृष्टता केंद्र पहले से संचालित हैं जिन्हें अब और मजबूत किया जाएगा।
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