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Fatehabad News: हसंगा को उप-तहसील का दर्जा देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 04 Dec 2025 11:40 PM IST
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भूना। ग्राम पंचायत हसंगा के सरपंच व नंबरदार और ब्लॉक समिति सदस्य उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती को
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भूना। ग्राम पंचायत हसंगा एवं आसपास के ग्रामीणों ने वीरवार को उपायुक्त डॉ. विवेक भारती को ज्ञापन सौंपकर हसंगा गांव को उप-तहसील का दर्जा देने की मांग रखी। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार उप-तहसील बनाने की प्रक्रिया जारी है और चर्चाएं हैं कि हसंगा को भिरड़ाना के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन हसंगा अपने आप में उप-तहसील बनने की पूर्ण पात्रता रखता है।
ज्ञापन सौंपने वालों में हसंगा सहित 11 ग्राम पंचायतों मोहमदपुर सोतर, कुनाल, पालसर, रायपुर ढाणी, पंडरी, दिगोह, भूंदड़ा, गुरुसर, मुंशीवाली, सुखलमपुर के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हसंगा गांव में सरकार की सभी प्रमुख सुविधाएं पहले से मौजूद हैं और पंचायत उप-तहसील के लिए निशुल्क जमीन देने को भी तैयार है।
ग्रामीणों ने बताया कि भिरड़ाना गांव से दूरी काफी अधिक है, जिससे उनका आना-जाना काफी मुश्किल है। सरकारी परिवहन सुविधा भी सीधी उपलब्ध नहीं है। बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण लोगों को वहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उप-तहसील वहां बनाई गई तो हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
प्रस्ताव सरकार को भेजने का दिया आश्वासन : डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि प्रस्ताव को आयुक्त के माध्यम से सरकार तक भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी भावनाओं और मांग को गंभीरता से रखा जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला परिषद वार्ड 11 की सदस्य अंजू बाला सिहाग, सरपंच वकील सहाराण, नंबरदार जंगीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य कमलेश शर्मा सहित समस्त पंच व अन्य लोग मौजूद रहे।
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ज्ञापन सौंपने वालों में हसंगा सहित 11 ग्राम पंचायतों मोहमदपुर सोतर, कुनाल, पालसर, रायपुर ढाणी, पंडरी, दिगोह, भूंदड़ा, गुरुसर, मुंशीवाली, सुखलमपुर के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हसंगा गांव में सरकार की सभी प्रमुख सुविधाएं पहले से मौजूद हैं और पंचायत उप-तहसील के लिए निशुल्क जमीन देने को भी तैयार है।
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ग्रामीणों ने बताया कि भिरड़ाना गांव से दूरी काफी अधिक है, जिससे उनका आना-जाना काफी मुश्किल है। सरकारी परिवहन सुविधा भी सीधी उपलब्ध नहीं है। बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण लोगों को वहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उप-तहसील वहां बनाई गई तो हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
प्रस्ताव सरकार को भेजने का दिया आश्वासन : डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि प्रस्ताव को आयुक्त के माध्यम से सरकार तक भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी भावनाओं और मांग को गंभीरता से रखा जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला परिषद वार्ड 11 की सदस्य अंजू बाला सिहाग, सरपंच वकील सहाराण, नंबरदार जंगीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य कमलेश शर्मा सहित समस्त पंच व अन्य लोग मौजूद रहे।