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Hisar News: खाते गुलजार...17,751 किसानों को 386.89 करोड़ रुपये का किया भुगतान
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अशोक ढिकाव
हिसार। जिले में किसानों के लिए राहत भरी स्थिति बनी हुई है। 72 घंटे के भीतर फसल भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों के खातों में तेजी से राशि पहुंच रही है जिससे उनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। आवक बढ़ने के साथ-साथ मंडियों में उठान प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार गेहूं खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मंगलवार तक जिले के 17,751 किसानों को कुल 386.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मंडीवार आंकड़ों में उकलाना मंडी सबसे आगे रही जहां 2,527 किसानों को भुगतान किया गया है जबकि हिसार मंडी सबसे पीछे रही जहां केवल 333 किसानों को ही भुगतान हो सका है।
जिले की मुख्य और उप मंडियों में फसल खरीद का कार्य लगातार जारी है। किसानों की शिकायतों, बायोमेट्रिक प्रक्रिया की धीमी गति और उठान व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद अब भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। फसल खरीद के लिए हैफेड, खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग, एचडब्ल्यूसी और एफसीआई को अधिकृत किया गया है जो मिलकर खरीद और भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और भविष्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। संवाद
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हिसार। जिले में किसानों के लिए राहत भरी स्थिति बनी हुई है। 72 घंटे के भीतर फसल भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों के खातों में तेजी से राशि पहुंच रही है जिससे उनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। आवक बढ़ने के साथ-साथ मंडियों में उठान प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार गेहूं खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मंगलवार तक जिले के 17,751 किसानों को कुल 386.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मंडीवार आंकड़ों में उकलाना मंडी सबसे आगे रही जहां 2,527 किसानों को भुगतान किया गया है जबकि हिसार मंडी सबसे पीछे रही जहां केवल 333 किसानों को ही भुगतान हो सका है।
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जिले की मुख्य और उप मंडियों में फसल खरीद का कार्य लगातार जारी है। किसानों की शिकायतों, बायोमेट्रिक प्रक्रिया की धीमी गति और उठान व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद अब भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। फसल खरीद के लिए हैफेड, खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग, एचडब्ल्यूसी और एफसीआई को अधिकृत किया गया है जो मिलकर खरीद और भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और भविष्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। संवाद

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