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Karnal News: शिक्षा मंत्री से मिला शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल
Wed, 10 Jun 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Wed, 10 Jun 2026 11:17 PM IST
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अखिल भारतीयरराष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टीम के सदस्य शिक्षा मंत्री को सम्मानित करते हुए।
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कैथल। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा से मुलाकात कर शिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर बातचीत की। प्रांत अध्यक्ष डॉ. पुष्पदीप डागर ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन्हें पूरा करने पर विचार किया जाएगा।
बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को संगठन का टेबल कैलेंडर भेंट कर सम्मानित किया। महासंघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेच्युटी और समय पर मासिक वेतन भुगतान सहित कई लंबित मांगें रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने आकस्मिक अवकाश को लेकर विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए लागू अलग-अलग व्यवस्थाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को अवकाश के बदले अर्जित अवकाश प्रदान करने और सेवा नियमावली के अनुसार प्राचार्यों के माध्यम से इसकी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2010 की करियर एडवांसमेंट स्कीम के प्रावधानों को यूजीसी अधिसूचना के अनुरूप 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने सहित अन्य मांगें रखीं। महासंघ ने शिक्षकों की पदोन्नति में आ रही बाधाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त लंबित पदोन्नतियां बहाल करने और प्राचार्यों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मुद्दा भी रखा।
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बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को संगठन का टेबल कैलेंडर भेंट कर सम्मानित किया। महासंघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेच्युटी और समय पर मासिक वेतन भुगतान सहित कई लंबित मांगें रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने आकस्मिक अवकाश को लेकर विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए लागू अलग-अलग व्यवस्थाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को अवकाश के बदले अर्जित अवकाश प्रदान करने और सेवा नियमावली के अनुसार प्राचार्यों के माध्यम से इसकी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
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बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2010 की करियर एडवांसमेंट स्कीम के प्रावधानों को यूजीसी अधिसूचना के अनुरूप 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने सहित अन्य मांगें रखीं। महासंघ ने शिक्षकों की पदोन्नति में आ रही बाधाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त लंबित पदोन्नतियां बहाल करने और प्राचार्यों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मुद्दा भी रखा।

अखिल भारतीयरराष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टीम के सदस्य शिक्षा मंत्री को सम्मानित करते हुए।
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