नारनौल में अवैध खनन घोटाला:विजिलेंस ने माइनिंग विभाग के क्लर्क को किया गिरफ्तार, 16 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेवाड़ी और नारनौल की संयुक्त टीम इस मामले की जांच कर रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी वाहन मालिकों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते थे और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अनदेखी करते हुए कम जुर्माना वसूल कर वाहनों को छोड़ देते थे।



जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि को कम करने के लिए फर्जी शपथ पत्र और गलत कीमत के दस्तावेज लगाए गए। अधिकारियों ने बिना सत्यापन के इन दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया, जिससे 4 लाख रुपये तक के जुर्माने को घटाकर 2 लाख या उससे भी कम कर दिया गया। इस गड़बड़ी से सरकार को करीब 21 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

इस मामले में कुल 17 अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। विजिलेंस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है।