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Panchkula News: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बंद होने से 78 वर्षीय बुजुर्ग परेशान
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मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार, दोहरी पेंशन लेने के आरोप को बताया गलत
वसूली नोटिस रद्द कर भत्ता बहाल करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। यमुनानगर के बिलासपुर निवासी 78 वर्षीय रामपाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत भेजकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दोबारा शुरू कराने और वसूली नोटिस रद्द करने की मांग की है। रामपाल का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग ने बिना पक्ष सुने उनका भत्ता बंद कर दिया और उन पर गलत तरीके से दोहरी पेंशन लेने का आरोप लगाया।
रामपाल ने बताया कि उन्होंने 13 जुलाई 2022 को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद विभाग की ओर से उन्हें 2 लाख 92 हजार 448 रुपये की वसूली का नोटिस भेज दिया गया। विभाग का कहना है कि वह सरकार से दोहरी पेंशन ले रहे हैं, जबकि रामपाल के अनुसार उन्हें केवल पीएफ की राशि मिलती है, जो उनकी अपनी जमा पूंजी है।
उन्होंने बताया कि ईपीएफओ करनाल और गुरुग्राम कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज भी विभाग को सौंपे गए थे, जिनमें पूरी स्थिति स्पष्ट थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रामपाल का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया।
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उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 78 वर्ष की उम्र में भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। रामपाल ने मुख्यमंत्री से मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और देय तिथि से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दोबारा शुरू करवाने की मांग की है।
वसूली नोटिस रद्द कर भत्ता बहाल करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। यमुनानगर के बिलासपुर निवासी 78 वर्षीय रामपाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत भेजकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दोबारा शुरू कराने और वसूली नोटिस रद्द करने की मांग की है। रामपाल का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग ने बिना पक्ष सुने उनका भत्ता बंद कर दिया और उन पर गलत तरीके से दोहरी पेंशन लेने का आरोप लगाया।
रामपाल ने बताया कि उन्होंने 13 जुलाई 2022 को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद विभाग की ओर से उन्हें 2 लाख 92 हजार 448 रुपये की वसूली का नोटिस भेज दिया गया। विभाग का कहना है कि वह सरकार से दोहरी पेंशन ले रहे हैं, जबकि रामपाल के अनुसार उन्हें केवल पीएफ की राशि मिलती है, जो उनकी अपनी जमा पूंजी है।
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उन्होंने बताया कि ईपीएफओ करनाल और गुरुग्राम कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज भी विभाग को सौंपे गए थे, जिनमें पूरी स्थिति स्पष्ट थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रामपाल का आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया।
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उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 78 वर्ष की उम्र में भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। रामपाल ने मुख्यमंत्री से मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और देय तिथि से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दोबारा शुरू करवाने की मांग की है।