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Panipat News: पानीपत में 10 एकड़ में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 06:03 AM IST
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Announcement to set up a textile institute on 10 acres in Panipat
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पानीपत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने औद्योगिक नगरी पानीपत में 10 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। एचएसआईआईडीसी इसके लिए जमीन तलाश करेगी और इन्हीं के अंतर्गत इंस्टीट्यूट चलाया जाएगा। साथ ही पानीपत के डाइंग उद्योगों के लिए कॉमन बॉयलर और करनाल में फार्मा पार्क बनाने का भरोसा दिया।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पानीपत के जिमखाना क्लब में प्री-बजट बैठक में उद्यमियों के बीच में इनकी घोषणा की है। बैठक में पानीपत के अलावा करनाल व सोनीपत के टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ विभिन्न उद्योगों के करीब दो हजार उद्यमी शामिल हुए। दोपहर बाद करीब तीन बजे शुरू प्री-बजट बैठक सायं छह बजे तक चली। इसमें विभिन्न संगठनों के 12 प्रतिनिधियों ने समस्याओं व सुझाव के बारे में विस्तार से बताया।
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बजट बैठक में उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट विशेष रूप से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2026-27 के बजट के लिए इनमें से उपयुक्त सुझाव को लिया जाएगा। पिछले वर्ष सुझाव में शामिल विषयों को बजट में शामिल किया था। यह सातवां बजट है। इसमें सुझाव शामिल किए गए हैं। यह सरकार का नहीं जनता का बजट होगा। उन्होंने कहा कि पानीपत का कपड़ा उद्योग दुनियाभर में नाम रोशन कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रदेश में किसान व उद्योगों के बीच में कड़ी का कार्य कर रही है। कृषि को लाभकारी बनाने में भूमिका निभा रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के 5-एफ के मंत्र को दोहराया और कहा कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्टरी, और फैक्टरी टू फैशन और फैशन टू फॉरेन तक प्रदेश में काम किया जाएगा। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को एक साल के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 कर दिया है। उद्योगों में मालिकों की संख्या पर कोई नियम नहीं है। प्रत्येक उद्यमी का सहयोग किया जाएगा। पॉलिसी कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। सरकार को योजना के अंतर्गत 354 आवेदन मिले 367 करोड़ की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है।

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प्राकृतिक रंगों वाले कपड़ों की मांग बढ़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वभर में केमिकल मुक्त प्राकृतिक रंगों वाले कपड़ों की मांग बढ़ी है। पानीपत इस दिशा में ग्लोबल लीडर बन सकता है। कुछ लोग इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। वेस्ट टू वेल्थ व एंटी वैक्टीरियल टॉवल जैसे नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अफ्रीका के बाजार में ज्यादा चौड़ाई व चटक रंगों की मांग है। ऐसे में उद्यमियों को अफ्रीका की मांग को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। उद्यमियों को पारंपरिक माल ही नहीं बल्कि विश्व बाजार की मांग को पूरा करना है। पानीपत का कपड़ा यूराेप और अन्य देशों में जाएं तो गुणवत्ता की गारंटी होना चाहिए। मेडिकल और टेक्निकल टेक्सटाइल में रिसर्च करनी होगी। बजट में पर्याप्त नेशनल टेक्निकल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत नारी शक्ति हैं। हर 10 व्यक्ति पर सात महिलाएं हैं। इनके लिए विशेष फंड का प्रावधान किया है। डिजाइन व मैनेजमेंट में आगे आएं। एफडीआई को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। इसमें पानीपत, गुरुग्राम व फरीदाबाद काम कर सकते हैं।

उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों की मांग करनी होगी पूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस उद्योग को व्यापक बनाने की जरूरत है। खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। प्रदेश में आज 35 लाख करोड़ रुपये तक का काम पहुंच गया है। यह 2032 तक 73 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। इस उद्योग में निवेश की व्यापक संभावना है। प्रदेश में 28 हजार यूनिट लगी हैं। इसमें भी अपार संभावना है। पूंजी निवेश सब्सिडी जारी करने के लिए चार प्रमुख योजना चल रही हैं।
उद्यमियों ने सीएम के सामने रखे सुझाव
राकेश जैन ने टेक्सटाइल संस्थान बनाने की मांग की। डायर्स एसोसिएशन के भीम राणा ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की मांग की। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान नीतिन अरोड़ा ने कॉमन बॉयलर, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान विनोद धमीजा ने अमेरिका के टैरिफ लगाने से प्रभावित उद्योगों को उठाने की मांग की। रमेश वर्मा ने एग्जीबिशन सेंटर और अंतरराष्ट्रीय मानकों की लैब स्थापित करने की मांग की। करनाल के उद्यमी मनोज अरोड़ा ने करनाल में फार्मा पार्क की मांग की है। महिला उद्यमी अंकिता ने महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का सुझाव रखा। अक्षय कटारिया ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव दिया। अमित गुप्ता को कई सुझाव आने पर सीएम ने उनको विधानसभा बजट में पहुंचने का निमंत्रण दिया।
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