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Panipat News: 12 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटेगा निगम, बकायेदारों को दी अंतिम नोटिस
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पानीपत। शहर में बढ़ते बिजली बिल बकाया को लेकर बिजली निगम ने कड़ा रुख अपना लिया है। करीब 12 हजार उपभोक्ताओं पर आठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए निगम ने लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटने के निर्देश जारी किए हैं।
विभागीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर बिना किसी ढिलाई के बिजली कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की जाएगी।
विशेष वसूली अभियान होगा तेज: निगम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिन क्षेत्रों में बकाया अधिक है, वहां टीमें गठित कर फील्ड में भेजी जाएंगी। मौके पर ही बकाया वसूली की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले उपभोक्ताओं को भुगतान के प्रति जागरूक किया जाए, लेकिन जानबूझकर बिल लंबित रखने वालों पर सख्ती बरती जाए। अधिकारियों को प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट सब डिवीजन स्तर से मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्रवाई में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी-फरवरी में 57 करोड़ से अधिक की रिकवरी : निगम के अनुसार फरवरी माह में 11,870 डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 15 करोड़ 78 लाख रुपये की वसूली की गई है।
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विभागीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर बिना किसी ढिलाई के बिजली कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की जाएगी।
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विशेष वसूली अभियान होगा तेज: निगम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिन क्षेत्रों में बकाया अधिक है, वहां टीमें गठित कर फील्ड में भेजी जाएंगी। मौके पर ही बकाया वसूली की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले उपभोक्ताओं को भुगतान के प्रति जागरूक किया जाए, लेकिन जानबूझकर बिल लंबित रखने वालों पर सख्ती बरती जाए। अधिकारियों को प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट सब डिवीजन स्तर से मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्रवाई में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी-फरवरी में 57 करोड़ से अधिक की रिकवरी : निगम के अनुसार फरवरी माह में 11,870 डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 15 करोड़ 78 लाख रुपये की वसूली की गई है।