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Panipat News: संयुक्त किसान मोर्चा ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर जड़ा ताला
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पानीपत। संयुक्त किसान मोर्चा ने गेहूं की खरीद और किसानों को भुगतान में देरी के विरोध में सोमवार को मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान मोर्चा ने जल्द ही समस्या का समाधान न करने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी।
संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक जयकरण कादियान और भारतीय किसान यूनियन (किसान भवन) के उप प्रधान अनिल कादियान की अगुवाई में किसानों ने मंगलवार को अनाज मंडी स्थित मार्केटी कमेटी के कार्यालय पर सुबह ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में मंडियों में गेहूं खरीद के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। मंडी में गेहूं लाने के लिए गेटपास और बायोमेट्रिक्स से गुजरना पड़ता है। इसके बाद गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है।
एजेंसी गेहूं खरीद लेती हैं तो उठान नहीं करती। मंडी से गेहूं के उठान बिना किसान को भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में किसानों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। आढ़ती भी कह रहे हैं कि गेहूं के गोदाम में जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मंडी की स्थिति को देखते हुए दो महीने तक उठान हो पाना नजर नहीं आता। यह समस्या गंभीर हो जाएगी। सरकार ने किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे बाद पैसा जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो अगली फसल की बिजाई के लिए खाद आौर बीज का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली निगम का निजीकरण बंद किया जाएं। राज्य सचिव कामरेड सुनील दत्त ने मंच संचालन किया।
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संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक जयकरण कादियान और भारतीय किसान यूनियन (किसान भवन) के उप प्रधान अनिल कादियान की अगुवाई में किसानों ने मंगलवार को अनाज मंडी स्थित मार्केटी कमेटी के कार्यालय पर सुबह ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में मंडियों में गेहूं खरीद के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। मंडी में गेहूं लाने के लिए गेटपास और बायोमेट्रिक्स से गुजरना पड़ता है। इसके बाद गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है।
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एजेंसी गेहूं खरीद लेती हैं तो उठान नहीं करती। मंडी से गेहूं के उठान बिना किसान को भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में किसानों के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं। आढ़ती भी कह रहे हैं कि गेहूं के गोदाम में जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। मंडी की स्थिति को देखते हुए दो महीने तक उठान हो पाना नजर नहीं आता। यह समस्या गंभीर हो जाएगी। सरकार ने किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे बाद पैसा जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो अगली फसल की बिजाई के लिए खाद आौर बीज का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली निगम का निजीकरण बंद किया जाएं। राज्य सचिव कामरेड सुनील दत्त ने मंच संचालन किया।

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