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Rewari News: नप के आम चुनाव की तैयारियां तेज, वार्डबंदी को लेकर 16 तक मांगी आपत्तियां
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फोटो: 19रेवाड़ी। रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय। संवाद
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रेवाड़ी। नगर परिषद रेवाड़ी में आगामी आम चुनाव 2026 की तैयारी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने पत्र जारी कर बताया है कि वार्डबंदी को लेकर आमजन को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर प्रदान किया गया है।
यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रख सकें।
वार्डबंदी से संबंधित सभी विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं जिससे नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकें। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी आमजन को वार्डबंदी के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना है तो वह निर्धारित अवधि के दौरान उपरोक्त किसी भी कार्यालय में लिखित रूप में दे सकता है।
लिखित आपत्ति के साथ नागरिक को अपना पूरा पता और फोन नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन उनसे संपर्क कर सके।
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बाद में आपत्ति पर नहीं होगा विचार
प्रशासन ने यह भी बताया है कि 16 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों से समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने का आग्रह किया गया है। डीसी की ओर से आपत्तियां दूर करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। निकाय निदेशक आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे और फाइनल वार्डबंदी हो जाएगी।
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पहली बार पीपीपी से हुई वार्डबंदी
पहली बार वार्डबंदी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार मिले आबादी के आंकड़ों के आधार पर की गई है। पीपीपी के अनुसार शहर में करीब 1.66 लाख आबादी है। इस हिसाब से सभी 32 वार्ड में करीब 5 हजार की आबादी होनी चाहिए लेकिन वार्डबंदी में सरकार ने छूट दी है कि 20% कम या ज्यादा आबादी रखी जा सकती है। दावा है कि नई वार्डबंदी में अब हर वार्ड में 4 हजार से 6 हजार के बीच ही आबादी रखी गई है जबकि पहले वार्ड नंबर 4, 12 और 25 में 6-7 हजार से अधिक हैं। कुछ में 2500-3 हजार से भी कम आबादी थी।
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वर्जन
वार्डबंदी को लेकर आमजन को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर प्रदान किया गया है। यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रख सकें। -सुशील भुक्कल, ईओ, नगर परिषद
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यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रख सकें।
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वार्डबंदी से संबंधित सभी विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं जिससे नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकें। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी आमजन को वार्डबंदी के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना है तो वह निर्धारित अवधि के दौरान उपरोक्त किसी भी कार्यालय में लिखित रूप में दे सकता है।
लिखित आपत्ति के साथ नागरिक को अपना पूरा पता और फोन नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करवाना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन उनसे संपर्क कर सके।
बाद में आपत्ति पर नहीं होगा विचार
प्रशासन ने यह भी बताया है कि 16 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों से समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने का आग्रह किया गया है। डीसी की ओर से आपत्तियां दूर करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। निकाय निदेशक आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे और फाइनल वार्डबंदी हो जाएगी।
पहली बार पीपीपी से हुई वार्डबंदी
पहली बार वार्डबंदी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार मिले आबादी के आंकड़ों के आधार पर की गई है। पीपीपी के अनुसार शहर में करीब 1.66 लाख आबादी है। इस हिसाब से सभी 32 वार्ड में करीब 5 हजार की आबादी होनी चाहिए लेकिन वार्डबंदी में सरकार ने छूट दी है कि 20% कम या ज्यादा आबादी रखी जा सकती है। दावा है कि नई वार्डबंदी में अब हर वार्ड में 4 हजार से 6 हजार के बीच ही आबादी रखी गई है जबकि पहले वार्ड नंबर 4, 12 और 25 में 6-7 हजार से अधिक हैं। कुछ में 2500-3 हजार से भी कम आबादी थी।
वर्जन
वार्डबंदी को लेकर आमजन को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर प्रदान किया गया है। यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रख सकें। -सुशील भुक्कल, ईओ, नगर परिषद
