रोहतक में BJP की चुनावी चाल: कांग्रेस के गढ़ से सीएम सैनी ने जारी किया संकल्प पत्र, मेयर पद पर पार्टी की नजर
रोहतक की राजनीति में भाजपा यह दांव बेहद सोच-समझकर चल रही है। इस जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, साथ ही लोकसभा सांसद भी कांग्रेस से हैं।
विस्तार
रोहतक में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र (घोषणापत्र) को कांग्रेस के गढ़ से जारी किया। यह कार्यक्रम मंगल कमल कार्यालय से हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे औपचारिक रूप से पेश किया।
भूमि का मालिकाना हक
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी।
- स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी।
मकान का मालिकाना हक
- जो मकान महिलाओं के नाम से हैं उन को 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी।
- 44 जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई उनके बीच में अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा।
- नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगें व कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी।
- 4 जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी।
पार्को में विशेष सुविधा
- सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगें, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क व पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम बनाए जाएंगे, सभी पार्को में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी।
स्मार्ट स्ट्रीट
- सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण करवाया जाएगा।
- व्यवसाय स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- हम सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्यौगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे।
- जल निकासी हम सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थाई समाधान करेंगे।
- अत्याधुनिक सभागार हम सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण करेंगे।
आधुनिक लाइब्रेरी
- सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाईब्रेरी स्थापित करेंगे।
- सफाई व्यवस्था सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे।
- महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाएंगे सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम "एक पिंक टॉयलेट बनांएगें, जो "सैनेटरी नैपकिन वेंडिग" मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे।
सौर ऊर्जा व सोलर पैनल
- हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करेंगें, ऊर्जा-कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सौलर पैनल मुफ्त देंगे।
इलैक्ट्रिक बसें
- राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलैक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थाई परिवहन सुनिश्चित होगा व ट्रांसर्पोट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा।
स्वर्ग रोहिणी वाहन
- हम प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाएंगे।
पार्किंग व्यवस्था
- सभी स्थानीय निकायों में बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण करवाएंगे।
कचरे का निस्तारण
- सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन
- हम सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज व पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे।
सड़कों की गुणवत्ता
- हम सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व अवधि दीर्घकालीन हो उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे।
आवारा पशुओं से राहत
- हम सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है वहाँ बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा जानवर व कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा व सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे।
ऑनलाइन सेवा केन्द्र
- हम सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केन्द्र स्थापित करेंगे।
शहरों की सरकार का सशक्तिकरण
- शहरों की सरकार के सशक्तिकरण के लिए हम उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता देंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न शुल्क एवं कर जैसे की संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण, सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के मध्य कर सकते हैं।
भाजपा का मेगा प्लान, तैयारियां जोरों पर
सीएम सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे। भाजपा इसे केवल घोषणापत्र जारी करने का मौका नहीं, बल्कि कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में भी देख रही है।
कांग्रेस के गढ़ से संकल्प पत्र जारी करने की रणनीति
रोहतक की राजनीति में भाजपा यह दांव बेहद सोच-समझकर चल रही है। इस जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, साथ ही लोकसभा सांसद भी कांग्रेस से हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद भाजपा यहां मेयर चुनाव जीतकर अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहती है।
