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Rohtak News: सेवा-सुरक्षा के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 21 Dec 2025 10:45 PM IST
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15..हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (एचयूसीटीए) के प्रतिनिधिमंडल ने भारत भू
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रोहतक। हरियाणा के राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा को लेकर रविवार को हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (एचयूसीटीए) के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक भारत भूषण बतरा को आवास पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर वर्षों से सेवा दे रहे हैं जिनमें से लगभग 700 अनुबंधित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और सेवा-सुरक्षा के पात्र हैं।
एचयूसीटीए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पिछले शीतकालीन सत्र (2024) में और भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को सेवा-सुरक्षा देने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था।
इसके उपरांत शिक्षा विभाग की ओर से सेवा-सुरक्षा विधेयक का मसौदा लगभग अंतिम चरण तक तैयार कर लिया गया था लेकिन अन्य विभागों के अधीन विश्वविद्यालयों से अंतिम समय में जानकारी मांगे जाने के कारण विधेयक लाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। विधायक बतरा ने यह भी कहा कि वे सत्र के तीसरे दिन सदन में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों से संबंधित विधेयक में हो रही देरी पर सरकार से सवाल करेंगे, मुद्दा उठाएंगे व मांग करेंगे।
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प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर वर्षों से सेवा दे रहे हैं जिनमें से लगभग 700 अनुबंधित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और सेवा-सुरक्षा के पात्र हैं।
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एचयूसीटीए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पिछले शीतकालीन सत्र (2024) में और भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को सेवा-सुरक्षा देने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था।
इसके उपरांत शिक्षा विभाग की ओर से सेवा-सुरक्षा विधेयक का मसौदा लगभग अंतिम चरण तक तैयार कर लिया गया था लेकिन अन्य विभागों के अधीन विश्वविद्यालयों से अंतिम समय में जानकारी मांगे जाने के कारण विधेयक लाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। विधायक बतरा ने यह भी कहा कि वे सत्र के तीसरे दिन सदन में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों से संबंधित विधेयक में हो रही देरी पर सरकार से सवाल करेंगे, मुद्दा उठाएंगे व मांग करेंगे।
