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Sonipat News: विकास निधि और पेंशन की मांग को लेकर जंजीरों में जकड़कर और पिंजरे में बंदकर किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 24 Jun 2026 07:08 AM IST
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फोटो : सोनीपत में घोड़ा गाड़ी पर बड़े पिंजरे में खुद को जंजीरों से बांधकर संजय बड़वासनी जिला प
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला परिषद की बैठक में मंगलवार को उस समय अलग ही नजारा देखने के लिए मिला जब जिला पार्षद संजय बड़वासनी घोड़ा गाड़ी पर लगाए गए पिंजरे में खुद को जंजीरों से बांधकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे।
उन्होंने सरकार का ध्यान जिला पार्षदों की समस्याओं और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उनके इस प्रदर्शन को अन्य कांग्रेसी जिला पार्षदों का भी समर्थन मिला।
जिला पार्षद ने कहा कि जिस प्रकार सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से विकास निधि उपलब्ध कराई जाती है उसी प्रकार जिला पार्षदों को भी पर्याप्त और सीधे तौर पर विकास राशि आवंटित की जानी चाहिए।
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उनका तर्क था कि जिला पार्षद गांवों की समस्याओं और जरूरतों से सीधे जुड़े होते हैं इसलिए उन्हें भी विकास कार्यों के लिए स्वतंत्र वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला पार्षदों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान बड़वासनी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विशेष रूप से मनरेगा के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
छह करोड़ रुपये से होंगे गांवों में विकास कार्य
जिला परिषद कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनमोल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सीईओ ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में गांवों के विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से छह करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द ही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी।
ट्री शिफ्टिंग मशीन खरीदने की उठी मांग
पार्षद संत कुमार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर विकास कार्यों के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। उन्होंने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जिलास्तर पर ट्री शिफ्टिंग मशीन खरीदने की मांग रखी ताकि आवश्यक होने पर पेड़ों को काटने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके।
छात्राओं के लिए अतिरिक्त बस चलाने की मांग
संत कुमार ने मुरथल महिला कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त रोडवेज बस सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया। इस पर रोडवेज महाप्रबंधक संजय कुमार ने आश्वासन दिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों का मुद्दा उठा
संजय बड़वासनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की मांग की। इस पर सीईओ डॉ. अनमोल ने बताया कि लंबित मामलों का निस्तारण कर एक माह के भीतर पात्र लाभार्थियों को राशि जारी कराने का प्रयास किया जाएगा।
पीपीपी की त्रुटियां दूर करने और ड्रेनों की सफाई की मांग
बैठक में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज त्रुटियों को ठीक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की मांग की गई। इसके अलावा वन विभाग से मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ों की शाखाओं की समय रहते छंटाई कराने का आग्रह किया गया। जिला पार्षदों ने मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई कराने की मांग रखी। उनका कहना था कि समय पर सफाई होने से वर्षा के दौरान खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। किसानों को पानी निकासी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सोनीपत। जिला परिषद की बैठक में मंगलवार को उस समय अलग ही नजारा देखने के लिए मिला जब जिला पार्षद संजय बड़वासनी घोड़ा गाड़ी पर लगाए गए पिंजरे में खुद को जंजीरों से बांधकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे।
उन्होंने सरकार का ध्यान जिला पार्षदों की समस्याओं और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उनके इस प्रदर्शन को अन्य कांग्रेसी जिला पार्षदों का भी समर्थन मिला।
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जिला पार्षद ने कहा कि जिस प्रकार सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से विकास निधि उपलब्ध कराई जाती है उसी प्रकार जिला पार्षदों को भी पर्याप्त और सीधे तौर पर विकास राशि आवंटित की जानी चाहिए।
उनका तर्क था कि जिला पार्षद गांवों की समस्याओं और जरूरतों से सीधे जुड़े होते हैं इसलिए उन्हें भी विकास कार्यों के लिए स्वतंत्र वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिला पार्षदों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान बड़वासनी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विशेष रूप से मनरेगा के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
छह करोड़ रुपये से होंगे गांवों में विकास कार्य
जिला परिषद कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनमोल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सीईओ ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में गांवों के विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से छह करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द ही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी।
ट्री शिफ्टिंग मशीन खरीदने की उठी मांग
पार्षद संत कुमार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर विकास कार्यों के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। उन्होंने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जिलास्तर पर ट्री शिफ्टिंग मशीन खरीदने की मांग रखी ताकि आवश्यक होने पर पेड़ों को काटने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके।
छात्राओं के लिए अतिरिक्त बस चलाने की मांग
संत कुमार ने मुरथल महिला कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त रोडवेज बस सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया। इस पर रोडवेज महाप्रबंधक संजय कुमार ने आश्वासन दिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों का मुद्दा उठा
संजय बड़वासनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की मांग की। इस पर सीईओ डॉ. अनमोल ने बताया कि लंबित मामलों का निस्तारण कर एक माह के भीतर पात्र लाभार्थियों को राशि जारी कराने का प्रयास किया जाएगा।
पीपीपी की त्रुटियां दूर करने और ड्रेनों की सफाई की मांग
बैठक में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज त्रुटियों को ठीक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की मांग की गई। इसके अलावा वन विभाग से मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ों की शाखाओं की समय रहते छंटाई कराने का आग्रह किया गया। जिला पार्षदों ने मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई कराने की मांग रखी। उनका कहना था कि समय पर सफाई होने से वर्षा के दौरान खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। किसानों को पानी निकासी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।