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Chamba News: डाकघरों में गबन के मामले में कब्जे में लिए दस्तावेज
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मामले से जुड़ी अहम साक्ष्य एकत्रित करने पहुंची सीबीआई टीम
आरोपी ने सुल्तानपुर, सलूणी और भलेई में डकारी है राशि
डाक विभाग जांच पूरी कर निदेशालय भेज चुका है रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के सुल्तानपुर, सलूणी और भलेई उप डाकघरों में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्रीमियम राशि में कथित लाखों की अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने तत्कालीन उपडाकपाल राजीव कुमार के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। साथ ही उप डाकपाल से पूछताछ के लिए सोमवार को टीम क्षेत्र में पहुंची। टीम ने मामले से जुड़े कई सवाल भी आरोपी से पूछे। साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी अपने कब्जे में लेने की बात सामने आई है।
आरोप है कि उन्होंने भलेई, सलूणी और सुल्तानपुर उप डाकघरों में तैनाती के दौरान ग्राहकों से डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्रीमियम राशि समेत ऋण पुनर्भुगतान की रकम नकद प्राप्त की लेकिन इस राशि को पूरी तरह सरकारी लेखा प्रणाली में जमा नहीं करवाया। हालांकि, संबंधित पॉलिसियों में प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई थीं।
विभागीय जांच में इस अनियमितता का पता चलने के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच करवाई और आरोपी से 24,34,847 रुपये की वसूली भी की। इसके बाद पूरी रिपोर्ट डाक विभाग के निदेशालय शिमला भेज दी गई। भलेई उप डाकघर में अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 के बीच छह मामलों में 6,14,774 रुपये का अंतर पाया गया था। जबकि, विभागीय जांच में कुल अनियमित राशि 17,94,867 रुपये आंकी गई। इस मामले में आरोपी से ब्याज सहित 19,15,086 रुपये की वसूली की गई है। सलूणी उप डाकघर में वर्ष 2018 के चार मामलों के आधार पर जांच में 1,25,624 रुपये का अंतर पाया गया जबकि कुल अनियमितता 3,31,965 रुपये आंकी गई। यहां से आरोपी से ब्याज सहित 3,75,862 रुपये वसूले गए। सुल्तानपुर उप डाकघर में मार्च 2019 से सितंबर 2021 के बीच चार मामलों में 37,743 रुपये का अंतर सामने आया। विभागीय जांच में कुल अनियमित राशि 1,06,291 रुपये पाई गई, जबकि 1,43,899 रुपये की वसूली की गई। कुल मिलाकर तीनों मामलों में आरोपी पर 24,34,847 रुपये की अनियमितता का आरोप है, जिसे विभागीय जांच के बाद वसूल कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी किया है। वहीं, जिला डाकघर के अधीक्षक राजीव गुरंग ने बताया कि सीबीआई जांच की उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं है। विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जा चुकी है।
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आरोपी ने सुल्तानपुर, सलूणी और भलेई में डकारी है राशि
डाक विभाग जांच पूरी कर निदेशालय भेज चुका है रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के सुल्तानपुर, सलूणी और भलेई उप डाकघरों में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्रीमियम राशि में कथित लाखों की अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने तत्कालीन उपडाकपाल राजीव कुमार के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। साथ ही उप डाकपाल से पूछताछ के लिए सोमवार को टीम क्षेत्र में पहुंची। टीम ने मामले से जुड़े कई सवाल भी आरोपी से पूछे। साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी अपने कब्जे में लेने की बात सामने आई है।
आरोप है कि उन्होंने भलेई, सलूणी और सुल्तानपुर उप डाकघरों में तैनाती के दौरान ग्राहकों से डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्रीमियम राशि समेत ऋण पुनर्भुगतान की रकम नकद प्राप्त की लेकिन इस राशि को पूरी तरह सरकारी लेखा प्रणाली में जमा नहीं करवाया। हालांकि, संबंधित पॉलिसियों में प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई थीं।
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विभागीय जांच में इस अनियमितता का पता चलने के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच करवाई और आरोपी से 24,34,847 रुपये की वसूली भी की। इसके बाद पूरी रिपोर्ट डाक विभाग के निदेशालय शिमला भेज दी गई। भलेई उप डाकघर में अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 के बीच छह मामलों में 6,14,774 रुपये का अंतर पाया गया था। जबकि, विभागीय जांच में कुल अनियमित राशि 17,94,867 रुपये आंकी गई। इस मामले में आरोपी से ब्याज सहित 19,15,086 रुपये की वसूली की गई है। सलूणी उप डाकघर में वर्ष 2018 के चार मामलों के आधार पर जांच में 1,25,624 रुपये का अंतर पाया गया जबकि कुल अनियमितता 3,31,965 रुपये आंकी गई। यहां से आरोपी से ब्याज सहित 3,75,862 रुपये वसूले गए। सुल्तानपुर उप डाकघर में मार्च 2019 से सितंबर 2021 के बीच चार मामलों में 37,743 रुपये का अंतर सामने आया। विभागीय जांच में कुल अनियमित राशि 1,06,291 रुपये पाई गई, जबकि 1,43,899 रुपये की वसूली की गई। कुल मिलाकर तीनों मामलों में आरोपी पर 24,34,847 रुपये की अनियमितता का आरोप है, जिसे विभागीय जांच के बाद वसूल कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी किया है। वहीं, जिला डाकघर के अधीक्षक राजीव गुरंग ने बताया कि सीबीआई जांच की उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं है। विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जा चुकी है।
