जमानत रद्द करने के लिए जांच पर सवाल उठाना ही काफी नहीं : कोर्ट

मामला वर्ष 2024 का है, जब भारत आई एक इस्रायली महिला ने मैक्लोडगंज के समीप स्थित मसाज सेंटर के थेरेपिस्ट पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज किया था और अपराध जमानती होने के कारण निचली अदालत ने 21 मई 2024 को आरोपी को जमानत दे दी थी। इस आदेश को पीड़िता ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी।पीड़िता का तर्क था कि हिब्रू भाषा की कठिनाई के कारण वह पूरा विवरण नहीं बता सकी, जिससे पुलिस ने कम गंभीर धारा लगाई।
वहीं, अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि आरोपी ने गवाहों को धमकाया या जांच प्रभावित की। चूंकि पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, इसलिए आरोपी को दोबारा हिरासत में भेजने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। संवाद