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Kullu News: सीएम से मिला रैला पंचायतों का प्रतिनिधिमंडल
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क्षेत्र की समस्याओं से करवाया गया अगवत
संबाद न्यूज एजेंसी
सैंज (कुल्लू)। घाटी की रैला और रैला-2 पंचायत का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला। यह प्रतिनिधिमंडल एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां की अध्यक्षता में मिला। इसमें रैला पंचायत के प्रधान टेक सिंह, उपप्रधान प्रयाग ठाकुर, रैला-2 पंचायत के प्रधान डावेराम राणा और उपप्रधान मोती राम कटबाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि सैंज-सिउंड-रैला सड़क को एनएचपीसी को वापस सौंपा जाए ताकि इसकी बदहाल स्थिति में सुधार हो सके।
साथ ही पार्वती परियोजना से बिजली उत्पादन के बदले मिलने वाली 1 प्रतिशत रॉयल्टी की राशि को प्रभावित परिवारों को तुरंत जारी किया जाए। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित लंबित धनराशि का भुगतान भी समय पर सुनिश्चित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा है कि राजकीय उच्च विद्यालय पाशी का भवन निर्माण अधर में लटका है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
विद्यालय में रिक्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद भरे जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। संवाद
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संबाद न्यूज एजेंसी
सैंज (कुल्लू)। घाटी की रैला और रैला-2 पंचायत का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला। यह प्रतिनिधिमंडल एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां की अध्यक्षता में मिला। इसमें रैला पंचायत के प्रधान टेक सिंह, उपप्रधान प्रयाग ठाकुर, रैला-2 पंचायत के प्रधान डावेराम राणा और उपप्रधान मोती राम कटबाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि सैंज-सिउंड-रैला सड़क को एनएचपीसी को वापस सौंपा जाए ताकि इसकी बदहाल स्थिति में सुधार हो सके।
साथ ही पार्वती परियोजना से बिजली उत्पादन के बदले मिलने वाली 1 प्रतिशत रॉयल्टी की राशि को प्रभावित परिवारों को तुरंत जारी किया जाए। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित लंबित धनराशि का भुगतान भी समय पर सुनिश्चित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा है कि राजकीय उच्च विद्यालय पाशी का भवन निर्माण अधर में लटका है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
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विद्यालय में रिक्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद भरे जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। संवाद
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