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ऋण वितरण में तेजी लाएं बैंक : गुरसिमर
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स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड और महिला स्वयं सहायता समूहों को दें प्राथमिकता
जिलास्तरीय समिति ने की बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऋण वितरण में तेजी लाएं। विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
बुधवार को जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। सभी बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि जिले में आर्थिक विकास को और गति मिल सके। आरसेटी की ओर से अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 488 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण शिविरों में अचार-मसाला, टेलरिंग, मशरूम उत्पादन, जूट उत्पादन, खिलौने, मोमबत्ती उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि जिले में बैंकों की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।
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जिलास्तरीय समिति ने की बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऋण वितरण में तेजी लाएं। विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
बुधवार को जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। सभी बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि जिले में आर्थिक विकास को और गति मिल सके। आरसेटी की ओर से अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 488 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण शिविरों में अचार-मसाला, टेलरिंग, मशरूम उत्पादन, जूट उत्पादन, खिलौने, मोमबत्ती उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
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अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि जिले में बैंकों की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।