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Mandi News: नुकसान की भरपाई न हुई तो फोरलेन प्रभावित करेंगे आंदोलन
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कुन्नू में फोरलेन समन्वय समिति की बैठक में मौजूद विधायक पूर्ण चंद व प्रभावित। संवाद
- फोटो : शिवपुराण कथा की जानकारी देते देववाणी परिषद के पदाधिकारी। संवाद
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विधायक पूर्ण चंद ठाकुर बोले- प्रभावितों के साथ आंदोलन में उतरूंगा
सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन फेज-पांच में नारला से बिजनी तक फोरलेन निर्माण से प्रभावित लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। जमीन और मकान गंवाने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने से प्रभावितों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को कुन्नू में फोरलेन समन्वय समिति की बैठक में द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो वे प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे।
विधायक ने कहा कि प्रभावितों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने के लिए लिखित कार्रवाई की गई है और जिला प्रशासन व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। समाधान न होने पर प्रभावितों के साथ सड़क पर उतरेंगे। समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजी गई है। समिति महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में कई गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें हैं और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन देने के बावजूद अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर भी समाधान नहीं हुआ। अब प्रभावित आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रभावितों का आरोप है कि जमीन और पेड़-पौधों का उचित मुआवजा नहीं मिला। कई मकानों का आंशिक अधिग्रहण कर केवल उसी हिस्से का मुआवजा दिया गया, जबकि निर्माण के दौरान बचे हिस्से को भी नुकसान पहुंचा।
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सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन फेज-पांच में नारला से बिजनी तक फोरलेन निर्माण से प्रभावित लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। जमीन और मकान गंवाने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने से प्रभावितों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को कुन्नू में फोरलेन समन्वय समिति की बैठक में द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो वे प्रभावितों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे।
विधायक ने कहा कि प्रभावितों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने के लिए लिखित कार्रवाई की गई है और जिला प्रशासन व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। समाधान न होने पर प्रभावितों के साथ सड़क पर उतरेंगे। समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजी गई है। समिति महासचिव महेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि निर्माणाधीन पैकेज में कई गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें हैं और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन को अंतिम अभ्यावेदन देने के बावजूद अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर भी समाधान नहीं हुआ। अब प्रभावित आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रभावितों का आरोप है कि जमीन और पेड़-पौधों का उचित मुआवजा नहीं मिला। कई मकानों का आंशिक अधिग्रहण कर केवल उसी हिस्से का मुआवजा दिया गया, जबकि निर्माण के दौरान बचे हिस्से को भी नुकसान पहुंचा।
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