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Mandi News: मंडी में उचित मूल्य की नई दुकानें खुलेंगी
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मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानों और विस्तार शाखाएं खोलने का निर्णय भी लिया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर और सुचारु रूप से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूरा करने पर बल दिया।
उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मंडी को कुल 5,36,750 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके तहत अब तक 4,31,720 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदामों के माध्यम से 855 उचित मूल्य दुकानों द्वारा 3,23,950 राशन कार्ड धारकों को आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से नवंबर से दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत 1,039 निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 10,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला नियंत्रक पवन कुमार और अन्य मौजूद रहे।
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जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानों और विस्तार शाखाएं खोलने का निर्णय भी लिया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर और सुचारु रूप से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष पात्र लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूरा करने पर बल दिया।
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उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मंडी को कुल 5,36,750 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके तहत अब तक 4,31,720 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदामों के माध्यम से 855 उचित मूल्य दुकानों द्वारा 3,23,950 राशन कार्ड धारकों को आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से नवंबर से दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत 1,039 निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 10,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला नियंत्रक पवन कुमार और अन्य मौजूद रहे।
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