Sirmour News: अवैध पेड़ कटान मामले में पूर्व जिला परिषद सदस्य पर एफआईआर दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

शिलाई (सिरमौर)। शिलाई में पेट्रोल पंप के समीप वन विभाग की जांच में 282 पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। इसमें वन विभाग ने पूर्व जिला परिषद सदस्य और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है।

शुक्रवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वामित्र शर्मा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम ने मौके का निरीक्षण किया। टीम में वन अधिकारी, वन रक्षक और वन मित्र श्रेणी के कर्मचारी शामिल रहे। जांच के दौरान पूरे क्षेत्र का मुआयना कर पेड़ों की गिनती और कटान की स्थिति का आकलन किया गया।

वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वामित्र शर्मा ने बताया कि मौके पर कुल 307 पेड़ चिह्नित किए गए, जिनमें से 25 पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी, जबकि 282 पेड़ों को बिना अनुमति काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुमति से अधिक पेड़ काटे जाने को गंभीर उल्लंघन मानते हुए वन विभाग ने पूर्व जिला परिषद सदस्य रणजीत सिंह और उनके परिवार के खिलाफ शिलाई पुलिस थाना में मामला दर्ज करवा दिया है। उधर, वन विभाग के डीएफओ रेणुका बलदेव राज ने 282 पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि करते हुए कहा कि पूर्व जिला परिषद सदस्य रणजीत सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला पुलिस में दर्ज कर दिया गया है। दूसरी ओर एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने अवैध कटान मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

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भूमि विवाद और कब्जों के भी आरोप

स्थानीय लोगों के अनुसार शिलाई विश्राम गृह के नीचे शिलाई गांव के भूमालिकों ने वर्षों पहले लगभग 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन पुलिस चौकी निर्माण के लिए दान दी थी। आरोप है कि बाद में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर भूमि का नंबर बदल दिया गया। जिस भूमि पर पुलिस चौकी बनाई जानी थी, वहां कुछ लोगों ने निजी मकान बना लिए। इसी भूमि पर दशकों पहले दूरसंचार विभाग का टावर भी स्थापित किया गया था, जिसका किराया पंचायत को जाना था।

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अवैध पेड़ कटान और खनन जोरों पर : तोमर

पांवटा साहिब (सिरमौर)। कांग्रेस राज में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान व अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। यह टिप्पणी शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में की। तोमर ने कहा कि पिछले कल शिलाई नगर पंचायत क्षेत्र में दिन दहाड़े सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक पुलिस में एफआईआर दर्ज तक नहीं करवाई। इससे यह प्रतीत होता है कि वन विभाग की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है। वन विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इस लिए मामले में संज्ञान लें। उधर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पेड़ कटान में कांग्रेस व मेरा नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वन विभाग को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। संवाद