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Sirmour News: सिरमौर ट्रक ऑपरेटर और टैंपो यूनियन ने एंट्री टैक्स में वृद्धि पर जताया रोष
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-कहा, उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन टैक्स लगाया, धर्मावाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर भी टोल शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पांवटा साहिब ने प्रदेश सरकार के एंट्री टैक्स वृद्धि के फैसले का विरोध किया है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने एंट्री टैक्स वृद्धि पर फिर से विचार कर तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही चेताया है कि राज्य सरकार ने अगर बढ़ाई गई एंट्री टैक्स की राशि को वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेश की अन्य ट्रक यूनियनों के साथ मिल कर टोल वृद्धि का विरोध किया जाएगा।
सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान जसमेर सिंह भूरा, महासचिव विजय शर्मा व कोषाध्यक्ष राकेश चौधरी तथा सिरमौर टैंपो यूनियन के प्रधान हेमंत कुमार ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एंट्री टैक्स में वृद्धि कर जनता पर ही आर्थिक बोझ डाल रही है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टरों से लेकर आम जनता पर ही पड़ने वाला है। प्रदेश की सरकार को केवल राजस्व वसूलने पर ही जोर नहीं देना चाहिए, अगर टोल बढ़ाना है तो सभी ट्रक यूनियनों को माल भाड़ा बढ़ाने की भी इजाजत दे दी जानी चाहिए।
यूनियन के प्रधान ने कहा कि पांवटा साहिब उत्तराखंड के साथ लगता औद्योगिक क्षेत्र है हर दिन उत्तराखंड की तरफ हमारे माल ढुलाई वाले सैकड़ों ट्रक जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन में ग्रीन टैक्स व धर्मावाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर टोल बैरियर लगा दिया है। इससे 500 से 700 रुपये तक का खर्चा बढ़ गया है। जबकि अभी हाईवे का काम पूरा भी नहीं हुआ। सरकारों को जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है।
एंट्री टैक्स अभी तक तो छह टायर गाड़ी का 320 वसूला जाता रहा है, उसे अब बढ़ाकर 600 कर 280 की 95 प्रतिशत वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 12 तथा 14 टायर गाड़ियों का प्रवेश शुल्क जो अभी तक 720 था उसे राज्य सरकर ने बढ़ाकर 900 कर इसमें 180 की बढ़ोतरी कर दी है।
जसमेर सिंह ने कहा कि प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर पहले ही कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऐसे में एंट्री टैक्स में वृद्धि कर, अपने ही घर हिमाचल में प्रवेश करने पर अधिक प्रवेश शुल्क चुकता करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश की सरकार इन फरमान पर फिर से विचार करें। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने बढ़ाए गए एंट्री टैक्स पर फिर से विचार करें। उन्होंने कहा कि इस फैसले को यदि वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन हिमाचल प्रदेश की अन्य ट्रक यूनियनों के साथ मिलकर विरोध किया जाएगा।
संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पांवटा साहिब ने प्रदेश सरकार के एंट्री टैक्स वृद्धि के फैसले का विरोध किया है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने एंट्री टैक्स वृद्धि पर फिर से विचार कर तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही चेताया है कि राज्य सरकार ने अगर बढ़ाई गई एंट्री टैक्स की राशि को वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेश की अन्य ट्रक यूनियनों के साथ मिल कर टोल वृद्धि का विरोध किया जाएगा।
सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान जसमेर सिंह भूरा, महासचिव विजय शर्मा व कोषाध्यक्ष राकेश चौधरी तथा सिरमौर टैंपो यूनियन के प्रधान हेमंत कुमार ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एंट्री टैक्स में वृद्धि कर जनता पर ही आर्थिक बोझ डाल रही है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टरों से लेकर आम जनता पर ही पड़ने वाला है। प्रदेश की सरकार को केवल राजस्व वसूलने पर ही जोर नहीं देना चाहिए, अगर टोल बढ़ाना है तो सभी ट्रक यूनियनों को माल भाड़ा बढ़ाने की भी इजाजत दे दी जानी चाहिए।
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यूनियन के प्रधान ने कहा कि पांवटा साहिब उत्तराखंड के साथ लगता औद्योगिक क्षेत्र है हर दिन उत्तराखंड की तरफ हमारे माल ढुलाई वाले सैकड़ों ट्रक जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन में ग्रीन टैक्स व धर्मावाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर टोल बैरियर लगा दिया है। इससे 500 से 700 रुपये तक का खर्चा बढ़ गया है। जबकि अभी हाईवे का काम पूरा भी नहीं हुआ। सरकारों को जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है।
एंट्री टैक्स अभी तक तो छह टायर गाड़ी का 320 वसूला जाता रहा है, उसे अब बढ़ाकर 600 कर 280 की 95 प्रतिशत वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 12 तथा 14 टायर गाड़ियों का प्रवेश शुल्क जो अभी तक 720 था उसे राज्य सरकर ने बढ़ाकर 900 कर इसमें 180 की बढ़ोतरी कर दी है।
जसमेर सिंह ने कहा कि प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर पहले ही कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऐसे में एंट्री टैक्स में वृद्धि कर, अपने ही घर हिमाचल में प्रवेश करने पर अधिक प्रवेश शुल्क चुकता करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश की सरकार इन फरमान पर फिर से विचार करें। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने बढ़ाए गए एंट्री टैक्स पर फिर से विचार करें। उन्होंने कहा कि इस फैसले को यदि वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन हिमाचल प्रदेश की अन्य ट्रक यूनियनों के साथ मिलकर विरोध किया जाएगा।
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