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Una News: हरोली की सिंचाई योजना को मिलेगी रफ्तार
Sun, 19 Jul 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:49 AM IST
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ऊना। हरोली विधानसभा क्षेत्र की 97 करोड़ रुपये की मॉडर्नाइजेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट (एमसीएडी) योजना के टेंडर की शर्तों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति के संकेत दिए हैं।
इसके लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को फोन के माध्यम से भी अवगत कराया गया है। जिसके बाद जल शक्ति विभाग ने टेंडर आवंटन की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
विभाग ने बीते दिनों केंद्र सरकार से एमसीएडी योजना के टेंडर की शर्तों में संशोधन करने की मांग की थी। इसे लेकर शनिवार को विभाग को केंद्र सरकार के आलाधिकारी ने फोन पर बात कर टेंडर की शर्ताें में संशोधन किए जाने को लेकर हामी भरी है।
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विभाग के सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में इसे लेकर लिखित दिशा निर्देश जल शक्ति विभाग को भेज दिए जाएंगे। केंद्र से आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल विभाग ने एमसीएडी के टेंडर आवंटन की तारीख को 21 जुलाई से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित शर्तों के साथ विभाग टेंडर आवंटन की तारीख से पांच दिन और बढ़ाया जाएगा।
बता दें कि पहले जारी किए गए टेंडर में ऐसी तकनीकी और पात्रता संबंधी शर्तें थीं, जिनके कारण कोई भी कंपनी बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। नतीजतन टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और योजना अधर में लटक गई। अब केंद्र सरकार की ओर से इन शर्तों में व्यावहारिक संशोधन किए जाने की तैयारी है ताकि अधिक कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकें।
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इसके लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को फोन के माध्यम से भी अवगत कराया गया है। जिसके बाद जल शक्ति विभाग ने टेंडर आवंटन की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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विभाग ने बीते दिनों केंद्र सरकार से एमसीएडी योजना के टेंडर की शर्तों में संशोधन करने की मांग की थी। इसे लेकर शनिवार को विभाग को केंद्र सरकार के आलाधिकारी ने फोन पर बात कर टेंडर की शर्ताें में संशोधन किए जाने को लेकर हामी भरी है।
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विभाग के सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में इसे लेकर लिखित दिशा निर्देश जल शक्ति विभाग को भेज दिए जाएंगे। केंद्र से आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल विभाग ने एमसीएडी के टेंडर आवंटन की तारीख को 21 जुलाई से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित शर्तों के साथ विभाग टेंडर आवंटन की तारीख से पांच दिन और बढ़ाया जाएगा।
बता दें कि पहले जारी किए गए टेंडर में ऐसी तकनीकी और पात्रता संबंधी शर्तें थीं, जिनके कारण कोई भी कंपनी बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। नतीजतन टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और योजना अधर में लटक गई। अब केंद्र सरकार की ओर से इन शर्तों में व्यावहारिक संशोधन किए जाने की तैयारी है ताकि अधिक कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकें।