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Kathua News: बैठक में उठाया भवन निर्माण में देरी का मुद्दा
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जिला विकास परिषद (डीडीसी) की बैठक में मंगलवार को वर्ष 2025-26 जिला कैपेक्स बजट के तहत आवंटित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें जिला विकास परिषद के कार्यालय और आवासीय निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया।
सदस्यों ने कार्यालय निर्माण में देरी की वजह आवंटित राशि जारी होने में विलंब को बताया। जबकि 7.5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली आवासीय सुविधा को लेकर संबंधित अधिकारियों ने बताया की इमारत का नक्शा अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण को भेजा गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विकास परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत कर्नल महान सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से कार्यालय निर्माण के लिए आवंटित राशि जारी होने की देरी के चलते निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।
उनके अनुसार, अभी तक कार्यालय निर्माण कार्य में ठेकेदार की 50 लाख की देनदारी बाकी है। लगभग इतनी ही राशि कार्य को पूरा करने के लिए जरूरत है। वहीं, अध्यक्ष के साथ 11 जिला विकास परिषद के लिए बनने जा रहे आवासीय सुविधा अभी तक फाइलों में उलझी पड़ी हुई है।
सदस्यों का आरोप था कि उनका कार्यकाल खत्म होने के लिए मात्र तीन महीने ही बचे है, पर अभी तक जिला विकास परिषद को न तो कार्यालय मिल पाया है और न ही आवासीय सुविधा। हालांकि आवासीय सुविधा के आवंटित साढ़े सात करोड़ होने के बावजूद भी सुविधा निर्माण पिछले तीन साल लटक रहा है।
वहीं, बैठक में मौजूद मुख्य योजना अधिकारी रणजीत ठाकुर ने परिषद को बताया कि अब तक कैपेक्स बजट के अंतर्गत स्वीकृत 1810 कार्यों लिए गए थे। जिसमें से 226 पूरे हो चुके है, जबकि 1633 निर्माण कार्यों को आवंटित किया जा चुका है। जिन्हें समय से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। ठाकुर ने कार्य के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि पीआरआई के तहत 1202 में से 158 पूरे करवा लिए गए हैं।
वहीं ब्कॉक विकास परिषद के तहत आवंटित 77 में से 6 पूरे हो गए है। जबकि आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के 28 में 2 और आकंक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के 36 में से 1 पूरा हो चुका है। सभी सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की गति बढ़ाने तथा जनता की मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कार्यों में आवश्यक खामियों की ओर भी ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने सभी निष्पादन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे योजना क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में परिषद सदस्यों को साथ रखें ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सकें।
समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह, डीडीसी सदस्य नगरी, बिलावर, बनी, कीडियां गंडियाल, मढ़ीन, गुज्जरू नगरोटा, डिंगा अंब, बरनोटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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सदस्यों ने कार्यालय निर्माण में देरी की वजह आवंटित राशि जारी होने में विलंब को बताया। जबकि 7.5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली आवासीय सुविधा को लेकर संबंधित अधिकारियों ने बताया की इमारत का नक्शा अनुमोदन के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण को भेजा गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विकास परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत कर्नल महान सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से कार्यालय निर्माण के लिए आवंटित राशि जारी होने की देरी के चलते निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।
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उनके अनुसार, अभी तक कार्यालय निर्माण कार्य में ठेकेदार की 50 लाख की देनदारी बाकी है। लगभग इतनी ही राशि कार्य को पूरा करने के लिए जरूरत है। वहीं, अध्यक्ष के साथ 11 जिला विकास परिषद के लिए बनने जा रहे आवासीय सुविधा अभी तक फाइलों में उलझी पड़ी हुई है।
सदस्यों का आरोप था कि उनका कार्यकाल खत्म होने के लिए मात्र तीन महीने ही बचे है, पर अभी तक जिला विकास परिषद को न तो कार्यालय मिल पाया है और न ही आवासीय सुविधा। हालांकि आवासीय सुविधा के आवंटित साढ़े सात करोड़ होने के बावजूद भी सुविधा निर्माण पिछले तीन साल लटक रहा है।
वहीं, बैठक में मौजूद मुख्य योजना अधिकारी रणजीत ठाकुर ने परिषद को बताया कि अब तक कैपेक्स बजट के अंतर्गत स्वीकृत 1810 कार्यों लिए गए थे। जिसमें से 226 पूरे हो चुके है, जबकि 1633 निर्माण कार्यों को आवंटित किया जा चुका है। जिन्हें समय से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। ठाकुर ने कार्य के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि पीआरआई के तहत 1202 में से 158 पूरे करवा लिए गए हैं।
वहीं ब्कॉक विकास परिषद के तहत आवंटित 77 में से 6 पूरे हो गए है। जबकि आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के 28 में 2 और आकंक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के 36 में से 1 पूरा हो चुका है। सभी सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की गति बढ़ाने तथा जनता की मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कार्यों में आवश्यक खामियों की ओर भी ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने सभी निष्पादन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे योजना क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में परिषद सदस्यों को साथ रखें ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सकें।
समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह, डीडीसी सदस्य नगरी, बिलावर, बनी, कीडियां गंडियाल, मढ़ीन, गुज्जरू नगरोटा, डिंगा अंब, बरनोटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
