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झारखंड: छात्राओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'छात्रवृत्ति योजना' को मंजूरी, जानें कैबिनेट के फैसले

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आदर्श शर्मा Updated Mon, 12 Feb 2024 09:52 PM IST
सार

छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का झारखंड कैबिनेट ने फैसला किया है। 

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Jharkhand Cabinet approves scholarship scheme for girls in tech institutions
चंपई सोरेन (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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झारखंड कैबिनेट ने छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल ने छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। 'मानकी मुंडा' छात्रवृत्ति योजना के तहत एक छात्रा को डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए प्रति वर्ष 15 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए सालाना तीस हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
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छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरूआत- वंदना
कैबिनेट सचिव वंदना ने कहा कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने केलिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, क्योंकि राज्य के तकनीकी संस्थानों में छात्र और छात्राओं का अनुपात 6:1 है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाली लगभग 3,000 छात्राओं को पहले वर्ष में योजना से लाभ मिलेगा। इसी तरह, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में 1,200 छात्रों को पहले वर्ष के लिए लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को बिना किसी बैक पेपर के कुल 50 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
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किसानों को ब्याज मुफ्त ऋण देने का निर्णय
चंपई सरकार ने झारखंड के किसानों को सशर्त ब्याज मुक्त ऋण देने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि मौजूदा तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत की ब्याज छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कहा कि अब झारखंड ने ब्याज छूट को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि किसानों को झारखंड में ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। कैबिनेट ने रांची स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए बनाए जा रहे आवासों के लिए 114.47 करोड़ रुपये की संशोधित राशि की मंजूरी समेत 25 एजेंडों को मंजूरी दी। साथ ही राज्य में  593 एससी, एसटी और ओबीसी छात्रावासों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 
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