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Jharkhand News: प्रदेश में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन, कैबिनेट की बैठक में 66 प्रस्तावों को मंजूरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 02 Sep 2025 06:32 PM IST
सार

Jharkhand: बैठक में झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली 2025 को अनुमोदन दिया गया। झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी हेतु अनुमोदन किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आलोक में राज्य में जनगणना से संबंधित तथ्यों के पुनर्प्रकाशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

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Jharkhand: Displacement and Rehabilitation Commission formed in the state 66 proposals approved in the cabinet
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड में अब विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होगा। मंगलवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड में ललित कला अकादमी, राज्य साहित्य अकादमी और राज्य संगीत नाट्य अकादमी के गठन को स्वीकृति दी गई। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य के पद सृजित होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बैठक में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1851 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर कोष के गठन को भी स्वीकृति मिली।

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रामगढ़ जिले के बरियातू से हुंडरू पथ के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत 232 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई। झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, 16वें वित्त आयोग की बैठकों में व्यय की जाने वाली राशि को भी स्वीकृति दी गई।


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बैठक में झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली 2025 को अनुमोदन दिया गया। झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी हेतु अनुमोदन किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आलोक में राज्य में जनगणना से संबंधित तथ्यों के पुनर्प्रकाशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

इसके अलावा, कई जिलों के चिकित्सकों को, जो लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित थे, सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इनमें डॉ. फरहान, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना और डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद शामिल हैं। कैबिनेट ने एक अन्य अहम निर्णय में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास का आवंटन उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम करने को भी मंजूरी दी।

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